बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया लहानमा सम्पन्न

रहमुल लहान २७ असार । सिरहाको लहान बिशाल होटेलको सभा हलमा "बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणालाई सहयोग गर्न जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेस प्रदेश, जनकपुरधामको आयोजनामा सम्पन्न भएको छ। जिसस सिरहाको प्रमुख दिनेश महतोको प्रमुख आतिथ्यमा शुरु भएको कार्यक्रममा सिरहा जिल्लाको १७ वटै स्थानीय निकायका उप प्रमुखहरु, प्र.प्र.अ.हरु, रोजगार शाखा, सुचना अधिकारी र महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरू तथा बाल क्लबका अध्यक्षहरुलाई बोलाइ एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको हो।

आजको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार कार्यालय काठमाडौका सन्जिव महतोले नेपालमा "बालश्रम मुक्त स्थानीय तह" घोषणा गर्ने अभियान सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आएको बताए। यस अभियान अन्तर्गत कुनै स्थानीय तह (जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका) लाई औपचारिक रूपमा बालश्रम मुक्त घोषण गर्न विभिन्न मापदण्डहरू पुरा गर्नु पर्ने प्रशिक्षक महतोले बताएका थिए।

बालश्रम मुक्त स्थानीय तह भन्नाले के जनाउँछ? बताउदै महतो बालश्रम मुक्त स्थानीय तह भन्नाले सो स्थानीय तहमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका श्रमिकको रूपमा काममा नलगाइएको, बालश्रमको पुनरावृत्ति हुन नदिइएको, र बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक व्यवस्था गरिएको अवस्था जनाउँछ बताएका थिए। प्रशिक्षक महतो बालश्रम मुक्त घोषणा गर्नुका उद्देश्यहरूको बिषयमा बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने, जोखिमपूर्ण तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत बालश्रमिकको उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने, बाल अधिकारको सुनिश्चितता,श्रम कानुनको कार्यान्वयन,समावेशी र बालमैत्री समाजको निर्माण हुने आफ्नो प्रस्तुतिमा बताएका थिए।

बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अपनाइने प्रक्रियाहरुको बारेमा सहभागीहरुलाई बताउदै महतोले स्थलगत अध्ययन स्थानीय तहमा बालश्रमको अवस्था बुझ्न अध्ययन गरिन्छ। बालश्रमको सूचीकरण र पहिचान,कार्यरत बालबालिकाको तथ्यांक सङ्कलन गरिन्छ।उद्धार, पुनःस्थापना तथा शिक्षामा पुनः समावेश कार्यरत बालबालिकालाई उद्धार गरी उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ।स्थानीय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण।स्थानीय तहले बालश्रम अन्त्य गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउँछ। सामाजिक जागरण कार्यक्रम समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गरिन्छ। स्व–मूल्याङ्कन तथा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन स्थानीय तहले स्वयं मूल्याङ्कन गर्छ र पछि तेस्रो पक्ष (जस्तै: सामाजिक विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकाय) द्वारा मूल्याङ्कन हुन्छ सुझाएका थिए भने घोषणा कार्यक्रम सबै मापदण्ड पुरा भएपछि औपचारिक रूपमा घोषणा गरिन्छ बताएका थिए।

घोषणाका लागि मापदण्डहरूको बिषयमा बिस्तार बताउदै प्रशिक्षक महतोले १८ वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिका जोखिमपूर्ण वा दण्डनीय श्रममा संलग्न छैनन्। उद्धार गरिएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। स्थानीय तहमा बालश्रम नियन्त्रण कार्ययोजना बनाइएको छ। बालश्रम न्यूनीकरणमा स्थानीय तह, विद्यालय, नागरिक समाज र परिवारहरू सक्रिय छन। पुनः श्रममा फर्किन नदिन नियमित अनुगमन व्यवस्था छ भने त्यो स्थानीय तह बालश्रम मुक्त घोषणा लाइक हो भने बुझ्नु पर्छ कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई बताएका थिए।

कार्यक्रमको अन्तमा अन्तरक्रियाको निष्कर्ष बताउदै महतोले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान नेपालको बालअधिकार संरक्षण अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको समन्वय र सहयोग अत्यावश्यक रहेको समेत बताएका थिए।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै जिसस प्रमुख दिनेश महतोले खास गरि मधेसमा बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी र सरकारी बिधालयहरुको खस्किदो अबस्था र निजि बिधालयको चरम मँहगीको कारण तथा स्थानीय तहहरु यस तर्फ गम्भीर नहुनुको कारण केही मात्रामा अतिबिपन्न घरपरिवारका बालबालिकाहरु श्रम गर्न बाध्य रहेको बताएका थिए।