आठ वर्षदेखि अल्झिएको झुटकीको जग्गा विवादमा मालपोतको निर्णय, निष्पक्षतामाथि प्रश्न?

रहमुल, लहान, १० असोज । सिरहाको लहान नगरपालिका–२४ झुटकीमा तीन पुस्तादेखि मोहीका रूपमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको दाबी गर्ने परिवार र जग्गा खरिदकर्ताबीचको विवाद आठ वर्षदेखि मालपोत कार्यालय लहानमा अल्झिएको छ। लामो समयपछि कार्यालयबाट भएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित पक्षले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पीडित पक्षका अनुसार उनीहरूका परिवारले पुस्तौँदेखि सम्बन्धित जग्गा मोहीका रूपमा भोगचलन गर्दै आएका थिए। पछि उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा बिक्री भएपछि स्वामित्व, मोही हक तथा भोगचलनको अधिकारलाई लिएर विवाद सुरु भएको हो। विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहमा पहल हुँदै आए पनि लामो समयसम्म टुंगो लाग्न नसकेको पीडित पक्षको भनाइ छ। पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय लहानका प्रमुख कमल पनेरुले गरेको निर्णयपछि विवाद थप चर्किएको उनीहरूको दाबी छ।

पीडित पक्षले निर्णय आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै मालपोत प्रमुख पनेरुमाथि आर्थिक प्रलोभनमा परी एकतर्फी निर्णय गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्णयका कारण झुटकीका एक दर्जनभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन् र पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामाथिको उनीहरूको अधिकार संकटमा परेको छ।

तर, आर्थिक चलखेल वा घुस लिएर निर्णय गरिएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। सम्बन्धित अधिकारीमाथि लगाइएको यस्तो आरोप प्रमाणित नभएसम्म आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य तथा सोही क्षेत्रका राजकुमार राउतले विवादित जग्गासम्बन्धी निर्णयको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राउतका अनुसार भगवानपुर गाउँपालिकामा यसै प्रकृतिको विवादमा मालपोत कार्यालय लहानले हकसफी तथा मोहीवालाको अधिकारलाई आधार मानेर निर्णय गरेको नजिर रहेको छ। तर, झुटकीको पछिल्लो निर्णयबाट भने लामो समयदेखि मोहीका रूपमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका परिवार थप समस्यामा परेको उनको दाबी छ। उनले आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका उत्पन्न भएकाले मालपोत कार्यालयका निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित अधिकारीको भूमिकामाथि सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यता, मालपोत कार्यालय लहानका प्रमुख कमल पनेरुले आफूले उपलब्ध कागजात, प्रमाण तथा प्रचलित कानुनी आधारलाई हेरेर निर्णय गरेको बताएका छन्। आफू निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी भएकाले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिएको बताउँदै पनेरुले निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न वा प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने बताएका छन्। आर्थिक प्रलोभनमा परी निर्णय गरिएको भन्ने आरोपबारे पनि उनले आफूले कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

आठ वर्षदेखि चलिरहेको विवादमा मालपोत कार्यालयको पछिल्लो निर्णयपछि एक पक्षले आफ्नो हक सुरक्षित भएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको अधिकार प्रभावित भएको बताइरहेको छ।

यसले जग्गाको वास्तविक हक, मोही अधिकार, बिक्रीपछिको कानुनी अवस्था तथा मालपोत कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया माथि थप प्रश्न उठाएको छ। अब असन्तुष्ट पक्षले माथिल्लो निकाय वा अदालतमा पुनरावेदन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।

यसैबीच, पीडित पक्षले निर्णयको पुनरावलोकन तथा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने मालपोत कार्यालयले भने निर्णय कानुनी आधार र उपलब्ध प्रमाणअनुसार गरिएको जनाएको छ। झुटकीको आठ वर्ष पुरानो जग्गा विवाद, पीडित पक्षका आरोप, मानव अधिकारकर्मीको प्रतिक्रिया र मालपोत प्रमुख कमल पनेरुको जवाफसहितको विस्तृत भिडियो रिपोर्टमा घटनाको थप विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।