मल अभावले किसान आक्रोशित, सखुवानन्कारकट्टीमा सहकारी र किसानबीच झडप; सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न

रहमुल,लहान, २४ साउन । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ मिर्जापुर चौकमा मलखाद वितरणको विषयलाई लिएर सहकारी र किसानबीच शुक्रबार झडप भएको छ। झडपमा केही व्यक्ति घाइते भएको र उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको बताइएको छ। मल वितरणमा भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि भएको घटनाले अहिले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म किसानका लागि मल व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

साउन लागेदेखि यस क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसान थप समस्यामा छन्। बल्लतल्ल धान रोपाइँ सकेका किसान अहिले धानबालीमा आवश्यक मल हाल्ने समयमा मलका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किसानका अनुसार विगत एक महिनादेखि मलको खोजीमा विभिन्न सहकारी तथा डिलर धाउँदै आए पनि सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन्। सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा मलको अभाव रहेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। एक वडामा करिब एक हजार बोरा डीएपी मल आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसको तुलनामा निकै न्यून, करिब दुई–तीन सय बोरा मात्रै मल उपलब्ध हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ।

धानबालीमा मल हाल्ने महत्वपूर्ण समय बित्दै जान थालेपछि किसानमा यस वर्ष उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको छ। “वर्षभरि परिवार पाल्ने आधार नै धान हो, समयमा मल नपाए उत्पादन घट्ने र वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ता छ,” किसानहरूको गुनासो छ।

गल्ती सरकारको, आक्रोश सहकारी डिलरमाथि ?

मलको आपूर्ति र वितरणको मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकायसँग जोडिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष दबाब भने स्थानीय सहकारी तथा मल डिलरहरूले खेप्नुपरेको अवस्था देखिएको छ। सीमित मात्रामा मल आउने र माग अत्यधिक हुने भएपछि वितरणका क्रममा किसान र सहकारीबीच विवाद तथा तनाव बढ्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। किसानहरू प्रश्न गर्छन्—मलको अभाव सिर्जना गर्ने नीति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी गर्ने सरकार हो भने त्यसको आक्रोश सहकारी डिलरमाथि मात्रै किन पोखिने? शुक्रबारको झडपले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयसमेत अहिले चासोको विषय बनेको छ।

‘सरकारसँग मल मौज्दात छ भने कहाँ छ?’

सरकारले पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आए पनि किसानले भने खेतमा आवश्यक समयमा मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारसँग मल मौज्दात रहेको भनिए पनि किसानको खेतसम्म आवश्यक परिमाणमा मल पुग्न नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

किसानको माग स्पष्ट छ—मल गोदाममा थन्क्याएर राख्ने होइन, खेती गर्ने समयमा किसानको हातमा पुर्‍याउनुपर्छ। विगतका वर्षहरूमा नेपालमा अभाव हुँदा कतिपय किसानले छिमेकी भारतबाट महँगो मूल्यमा भए पनि अनौपचारिक रूपमा मलको जोहो गर्दै आएका थिए। तर यस वर्ष भारतबाट मल ल्याउने क्रमसमेत कडाइका साथ रोकिएपछि किसानको समस्या थप गम्भीर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।

किसानका समस्या मलमा मात्रै सीमित छैनन्। पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको कमीले समेत कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। सिँचाइका लागि विद्युत्मा निर्भर किसान एकातिर मलको अभाव र अर्कोतिर विद्युत् आपूर्तिको समस्याबाट दोहोरो मारमा परेका छन्। असार र साउन गरी धानबालीमा मल हाल्ने महत्वपूर्ण समय बितिसक्न लागेको अवस्थामा अझै सहज रूपमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसान अब के गर्ने भन्ने दोधारमा छन्।

मल वितरणको विषयलाई लिएर भएको शुक्रबारको घटनामा राजनीतिकरणसमेत भएको गुनासो स्थानीयस्तरमा सुनिन थालेको छ। यद्यपि घटनामा वास्तविक रूपमा के कारणले विवाद उत्पन्न भयो, झडप कसरी भयो र त्यसमा कसको भूमिका थियो भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ।

स्थानीयवासी तथा किसानहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, निर्दोष व्यक्ति दोषी नठहरिऊन् र वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने मागसमेत गरिएको छ। मलको अभावका कारण किसान आक्रोशित हुँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी तथा डिलरमाथि पर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा समाधान होइन। मल आपूर्ति, वितरण प्रणाली, मौज्दातको अवस्था र वास्तविक किसानसम्म मल पुगे–नपुगेको विषयमा सरकारले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

खेती लगाइसकेपछि मल नपाएर किसानले उत्पादन घट्ने डरमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। एकातिर मलको अभाव, अर्कोतिर सिँचाइका लागि विद्युत् समस्या र त्यसैमाथि बढ्दो उत्पादन लागतले किसानलाई निरन्तर संकटमा धकेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानमाथि दोष थोपर्नुभन्दा राज्यले आफ्नो आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको कमजोरी पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

शुक्रबार मिर्जापुर चौकमा भएको झडप केवल सहकारी र किसानबीचको विवाद मात्र नभई कृषि क्षेत्रप्रति राज्यको व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा समेत हेरिएको छ। समयमै समस्या समाधान नगरिए यसले आगामी दिनमा किसानको आक्रोश अझ बढाउन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ।