असारे बजेट खर्चको अन्तिम दौड : स्थानीय तहमा अनियमितता, कमिसन र जवाफदेहिताको प्रश्न

रहमुल लहान, १९ असार। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणका काम, भुक्तानी प्रक्रिया र कागजी मिलान तीव्र बनेको छ। यही क्रममा केही स्थानीय नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा काम नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूको आरोपअनुसार कतिपय स्थानीय तहमा वर्षभरि सुस्त गतिमा काम हुने, तर असार लागेपछि बजेट सक्न हतार–हतार योजनाको भुक्तानी, कागजी प्रक्रिया मिलाउने र विकास निर्माणका काम देखाउने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ। यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह स्थापना भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि व्यवहारमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूले विगत १० वर्षमा स्थानीय सरकारको ठूलो हिस्सा सडक, पुल, भवन तथा विद्युतीकरणजस्ता पूर्वाधारमा खर्च भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सामाजिक विकास तथा उत्पादनमुखी क्षेत्र अपेक्षाकृत ओझेलमा परेको आरोप लगाएका छन्। यसबारे सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अध्ययन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जीवनशैली, सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतबारे पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट छोटो अवधिमै महँगो घर, जग्गा, सवारी साधन, विलासी जीवनशैली तथा छोराछोरीको महँगो शिक्षामा भइरहेको खर्चको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने माग नागरिक समाजको छ। स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, इन्धन खर्च, उपभोग्य सामग्री खरिद तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा समेत पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। उनीहरूका अनुसार सडक निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरिए पनि धेरै ग्रामीण बस्तीमा अझै वर्षायाममा हिलो, धुलो र यातायात समस्याबाट नागरिक मुक्त हुन सकेका छैनन्।

नागरिक समाजले आवश्यक परे आफूहरूसँग रहेको फोटो, भिडियो, अडियो तथा अन्य प्रमाण सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउने दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यद्यपि, यस समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू सम्बन्धित पक्षहरूको दाबीमा आधारित भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ। उनीहरूको धारणा प्राप्त भएपछि समाचारलाई अद्यावधिक गरिनेछ।