किशोरीमाथि भएका जघन्य अपराधबिरुद्ध कडा कारबाहीको माग, मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो

ओम प्रकाश यादव लहान चैत ७ । मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न स्थानमा किशोरीमाथि भइरहेका जघन्य अपराधप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश बाल सञ्जाल, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरी र सबल नेपालले संयुक्त रूपमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्र प्रदेश सचिव शिव नायक र रञ्जीत यादवलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिइएको छ। पत्रमार्फत पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका बलात्कार तथा हत्या जस्ता अमानवीय घटनाहरूले समाजलाई स्तब्ध बनाएको र बालिका तथा किशोरीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

विशेष गरी सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–७ हरिपुरमा २०८२ वैशाख १ गते १७ वर्षीया पूजा कुमारी राममाथि बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिशा वि.क.माथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले देशभर त्रास र आक्रोश सिर्जना गरेको जनाइएको छ। यस्ता घटनाहरूले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्ता अपराधहरू नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरीत भएको स्पष्ट पारिएको छ। साथै, बाल अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप समेत लगाइएको छ।

प्रदेश बाल सञ्जाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष निरज कुमार साह, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष शिवशंकर मण्डल, सदस्यहरू कल्पना कुमारी साह र महिमा कुमारी साह लगायतले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रमुख मागहरू राखिएका छन्।

त्यसैगरी, यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न, बालमैत्री सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिइएको छ। बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको संगठनहरूको धारणा छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सचिवद्वय रञ्जीत यादव र शिव नायकले घटनाप्रति गम्भीरता व्यक्त गर्दै आवश्यक प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइने विश्वास दिलाएका छन्। उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

यसैबीच, प्रदेश बाल सञ्जालको तदर्थ समिति अवधि समाप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार नयाँ समिति गठन गर्न पनि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ। संगठनहरूले बाल अधिकार, मानव अधिकार तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी र द्रुत कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।