चौदण्डी भगवती शक्तिपीठको जग्गा अतिक्रमणले विकास योजना संकटमा

रहमुल, सिरहा, १६ जेठ । सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका–५, लड्कनहास्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको चौदण्डी भगवती शक्तिपीठको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमा परेपछि मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण, विकास तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

स्थानीयस्तरमा विशेष आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा रहेको चौदण्डी भगवती मन्दिर आसपासको सार्वजनिक तथा धार्मिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। विशेषगरी शक्तिपीठको उत्तरतर्फ रहेको ऐतिहासिक पोखरी तथा त्यस आसपासको क्षेत्र निजी प्रयोगमा ल्याइएपछि मन्दिर क्षेत्रको समग्र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ।

स्थानीयका अनुसार उक्त पोखरी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो। विगतदेखि नै मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै धार्मिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइए पनि जग्गा विवाद र अतिक्रमणका कारण ती योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले पोखरी सौन्दर्यकरण, पैदल मार्ग निर्माण, विश्रामस्थल व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रममार्फत क्षेत्रको स्वरूप परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। तर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित बनेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरूले धार्मिक सम्पत्ति संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको उदासीनता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक तथा गुठी प्रकृतिका जग्गा खुला रूपमा मिचिँदा पनि समयमै अनुगमन, नापजाँच तथा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइनुले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। "मन्दिरको नाममा रहेको ऐतिहासिक पोखरी र त्यस आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा सौन्दर्यकरणको योजना रोकिएको छ। यदि समयमै संरक्षण गर्न सकिएन भने धार्मिक पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना गुम्नेछ," एक स्थानीयवासीले बताए।

चौदण्डी भगवती शक्तिपीठलाई सुखीपुर क्षेत्रकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्यका रूपमा हेरिने गरिन्छ। यहाँ विभिन्न पर्व तथा धार्मिक अवसरमा ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थित हुने गरेको छ। तर मन्दिर परिसरको व्यवस्थित विकास नहुँदा यसको सम्भावनाअनुसार लाभ लिन नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयवासीहरूले अतिक्रमित जग्गाको तत्काल नापजाँच गरी वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्न, अवैध संरचना हटाउन तथा शक्तिपीठको सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुखीपुर नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन विकासका लागि सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।