विद्यालयको कक्षाकोठामा राजनीतिक बैठक, स्थानीयवासीद्वारा आपत्ति

फोटो ओम यादवको वालबाट

लहान जेष्ठ ४ । सिरहा जिल्लाको बरियारपट्टि गाउँपालिका वडा नं. ५ झिझोलस्थित जन्ता माध्यमिक विद्यालय को कक्षाकोठाभित्र राजनीतिक बैठक आयोजना गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। विद्यालय जस्तो शैक्षिक तथा पवित्र संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको भन्दै स्थानीयवासी, अभिभावक तथा शिक्षाप्रेमीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

स्थानीयवासीका अनुसार विद्यालय बन्द रहेको समयमा कक्षाकोठाभित्र राजनीतिक छलफल तथा बैठक आयोजना गरिएको थियो। विद्यालयको भौतिक संरचना तथा कक्षाकोठालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु शैक्षिक मर्यादा विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ। “विद्यालय भनेको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, शिक्षा दिने पवित्र थलो हो,” भन्दै स्थानीयहरूले विद्यालय परिसरको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले राजनीतिक दलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सभा स्थल, पार्टी कार्यालय वा खुला प्राङ्गण प्रयोग गर्न सकिने भए पनि विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षाकोठालाई राजनीतिक बैठकस्थल बनाउनु गलत अभ्यास भएको बताएका छन्। विद्यालय जस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्नेमा उल्टै विद्यालयभित्रै राजनीतिक गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अभिभावकहरूको भनाइ छ।

यस घटनाप्रति शिक्षा सरोकारवालाहरूले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। विद्यालय शिक्षाको केन्द्र भएकाले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दलगत प्रभाव देखिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा छ। विद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि हुँदा विद्यार्थीमाझ गलत सन्देश जाने तथा शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कानुनी रूपमा समेत विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत लागू हुने शिक्षा ऐन २०२८ तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आचारसंहिताले विद्यालयभित्र दलगत राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेको पाइन्छ। विद्यालय प्रशासनको अनुमति बिना कक्षाकोठा राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि स्थानीय तह, शिक्षा शाखा वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्पष्टीकरण, चेतावनी वा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका शिक्षा शाखा तथा स्थानीय सरकारले आवश्यक छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीहरूले गरेका छन्। विद्यालयको गरिमा, शैक्षिक अनुशासन तथा विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवार निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।