स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण प्रभावकारी बनाउन मधेस प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न

लहान चैत २० । नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन लक्षित प्रदेशस्तरीय विशेष कार्यक्रम आज सप्तरीमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री माननीय महेश प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम कुमार महतो, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सिरहाका प्रमुख दिनेश महतो तथा जिसस सप्तरीका प्रमुख शिव नारायण साहको विशिष्ट आतिथ्य रहेको थियो। यसैगरी सिरहा र सप्तरी जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, साथै प्रशासनिक प्रमुखहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्देश्य संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायहरूबारे गहिरो छलफल गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रस्तुतिहरू मार्फत अनुदान वितरण, बजेट कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली तथा पारदर्शिताका विषयमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो। प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री यादवले संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए।

उनले स्थानीय तहले प्राप्त स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनतामुखी विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। “वित्तीय हस्तान्तरण केवल रकम बाँडफाँड होइन, यो विकासको आधार हो,” उनले भने। अर्थ सचिव राम कुमार महतोले वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू औंल्याउँदै स्थानीय तहलाई समयमै योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता र लेखा परीक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवहारिक समस्याहरू, बजेट ढिलाइ, कानुनी जटिलता तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइहरूबारे आफ्ना अनुभव साझा गरेका थिए। उनीहरूले आवश्यक नीति सुधार तथा स्पष्ट मार्गदर्शनको मागसमेत गरेका छन्।

जिसस सिरहाका प्रमुख दिनेश महतो र जिसस सप्तरीका प्रमुख शिव नारायण साहले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउँदै संघीय सरकारसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रम अन्त्यमा सहभागीहरूबीच अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो। प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिने आयोजकले जनाएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र विकास कार्यलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।