मिर्चैयामा ‘एकरूपता’को नाममा पुस्तक व्यवसायमा सिण्डिकेटको आशंका

शम्भु प्रभाकर सिरहा चैत १९ । सिरहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिकामा विगत केही वर्षयता पाठ्यपुस्तक छनोट प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ‘एकरूपता’को नाममा सीमित प्रकाशनका पुस्तक मात्र अनिवार्य गरिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका अभिभावक र सरोकारवालाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

पहिले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय परिवेश तथा शैक्षिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न प्रकाशनका पुस्तकहरू स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने प्रचलन थियो। तर पछिल्लो समय मिर्चैया नगरपालिकाभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूलाई करिब सातवटा प्रकाशनका पुस्तकहरू मात्र “गुणस्तरीय” भन्दै अनिवार्य गरिएको छ। यसले अन्य सयौं स्वीकृत प्रकाशनहरूलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने काम गरेको आरोप लागिरहेको छ।

कक्षा ८ मा भने नेपाल सरकारको बाध्यात्मक नीतिअनुसार नेपाली र अंग्रेजी विषयका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पुस्तकहरू पढाइन्छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार, यदि सरकारी नीति नभएको भए यी पुस्तकहरू पनि पठनपाठनमा समावेश नहुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार केही व्यापारीहरूले एउटै डिस्ट्रीब्युटरमार्फत ठूलो रकमको लेनदेन गरेर यस्तो निर्णय गराउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीबाट स्वीकृति प्राप्त सयौं पुस्तकहरू बजारमा उपलब्ध छन्। तर स्थानीय तहबाट सीमित प्रकाशन मात्र लागू गरिनुले कानुनी र नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पाठ्यपुस्तक निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट अधिकार नहुँदा यस्तो निर्णय कसरी कार्यान्वयनमा आयो भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको अभिभावकहरू बताउँछन्। अझ गम्भीर कुरा, ‘एकरूपता’को नाममा लागू गरिएको यो व्यवस्थाले सिण्डिकेटको रूप लिएको आरोप छ। सीमित प्रकाशनका पुस्तक मात्र बिक्री गर्न पाउने, निश्चित व्यापारीमार्फत मात्र वितरण हुने र प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अद्यावधिकको बहानामा नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य बनाउने जस्ता गतिविधिले अभिभावकहरू थप आर्थिक भारमा परेका छन्।

यस अवस्थाले निजी विद्यालय सञ्चालक, स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भइरहेको संकेत गर्ने अभिभावकहरूको गुनासो छ। साथै, यसले उपभोक्ताको रूपमा अभिभावकहरूको छनोटको अधिकार समेत हनन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी पारदर्शिता कायम गर्न र अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला निकायसँग माग गरिएको छ।