स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सुशासनको चुनौती: पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि

लहान १९ चैत्र । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै “घर–घरमा सिंहदरबार” पुगेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास क्रमशः खस्कँदै गएको देखिन्छ। विशेषगरी स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले हालसम्म गरेका कामहरूको सार्वजनिक विवरण अभावमा नागरिकहरू अन्योलमा परेका छन्। कतिपय स्थानमा सेवाग्राहीहरूले समितिका संयोजकलाई भेट्न महिनौं धाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो बढ्दो छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको स्पष्ट कामबिना नै सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले न्यायिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गरिरहेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर व्यवहारमा आर्थिक चलखेल, नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत प्रभाव बढ्दै गएको आरोपले सुशासनको मूल मर्मलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ।

जनप्रतिनिधिहरूले विषयगत कानुन निर्माण गरी न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा, कतिपय स्थानमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने, प्रभाव कायम राख्ने र शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यही असन्तुष्टि पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखिएको “नयाँ शक्तिको उदय” को एक प्रमुख कारण मानिन्छ।

परम्परागत दलप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा वैकल्पिक शक्तिहरूले जनसमर्थन पाउनु यसको संकेत हो। अबको सन्दर्भमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र समावेशी तथा न्यायपूर्ण शासन सञ्चालन गर्नु हुनुपर्ने देखिन्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्दैनन्। अर्को गम्भीर प्रश्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति वृद्धि सम्बन्धी उठिरहेको छ।

मासिक २५ देखि ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू अल्प समयमा करोडौंको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिनु, मोटरसाइकल चढ्न नसक्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरू अचानक चारचक्के सवारी साधनमा मोजमस्ती गर्नु, छोराछोरीलाई महँगा विद्यालयमा अध्ययन गराउनु जस्ता विषयहरू आमचासोका केन्द्र बनेका छन्। यसको स्रोतबारे स्पष्ट अनुसन्धान र छानबिन आवश्यक देखिएको छ। नागरिकहरू अब सचेत र संगठित बन्दै गएका छन्।

विगतमा राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनमार्फत शक्ति कायम राख्ने प्रयास गरे पनि यसपटक जनताले नै विकल्प रोज्दै नयाँ शक्ति स्थापित गरेका छन्। यदि नयाँ सरकार पनि पुरानै शैलीमा अघि बढ्यो भने, जनताले पुनः अस्वीकार गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यस सन्दर्भमा, राज्यका निकायहरूले पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता अपनाउनु अपरिहार्य भएको छ।

नागरिक स्तरबाट समेत विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रमाण र फाइलहरू सुरक्षित राखिएको दाबी गरिनु आफैंमा संकेत हो कि समाज अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन। अन्ततः, सुशासन केवल नारा होइन—यो व्यवहारमा देखिनुपर्ने विषय हो। जनताले अब भाषण होइन, परिणाम चाहेका छन्।