पर्सा जिल्लाको मूल साझा समस्या समाधान गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न अधिवक्ता प्रमोदको अनुरोध

वीरगंज, ७ फागुन । सामाजिक स्वयंसेवक एंव अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाको मूल साझा समस्या समधान गर्ने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको सभाहलमा बिहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले २०७९ सालमा भएको संसदीय निर्वाचन पछि देशका दुई ठूला दल आपसमा करार सम्झौता गरी अपवित्र गठबन्धन बनाई आलोपालो प्रधानमन्त्री भएको कारण गत भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलन हुन पुगेको बताए ।

उनले प्रजातन्त्र हुदै देश संघिय गणतन्त्रमा पुग्दा सम्म पनि पर्सा जिल्लाबाट विभिन्न दलबाट निर्वाचित भई गएका जनप्रतिनिधीहरुले हालसम्म पर्सा जिल्लाबासीको मुल साझा समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास सम्म गर्न नसकेको बताउदै अब हुने निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाबासीको मुल साझा समस्या समाधान गर्ने जनप्रतिनिधीलाई मात्र आफ्नो मत दिन अनुरोध गरेका छन् ।

अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले वीरगंज कारागार जिर्ण भई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको दुरीमा समेत अवस्थित नरही क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दीहरुलाई राखिएको हुनाले परवानीपुर एरियामा नेपाल सरकारको थुप्रै सार्वजनिक ऐलानी जग्गा रहेकोले सोही जग्गाहरुमा आधुनिक कारागार निर्माण गर्नु पर्ने, पर्सा जिल्ला अन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरीक राजश्व कार्यालय, नापतौल कार्यालय लगायतका दर्जनौ सरकारी कार्यालयहरुको आफ्नो जग्गा नभएको कारण सरकारलाई आर्थिक भार बढदै गएकोले २०५६ साल देखी बन्द रहेको वीरगंज चिनी मिलको १० बिगाहा जग्गामा एकद्वार प्रणाली मार्फत एकै ठाउँमा सम्पूर्ण कार्यालयहरु सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् ।

भिस्वा, ठोरी र पोखरीयामा स्वास्थय तथा शिक्षाको लागी १०० बेड भन्दा बढी बेडको सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल तथा विश्व विधालयको स्थापना गर्नु पर्ने, जिल्लाको विकासको लागी अलौ देखि पोखरीया सम्म कम्तीमा २ लेन सडक विस्तार गर्नु पर्ने, जिल्लाको दु्रत विकासको लागी उत्तर देखि दक्षिण भारतको बोर्डर सम्म जोडने ४ बटा छुटाछुटै बाटोको निर्माण गर्नु पर्ने, सरकारी ऐलानी जग्गामा स–साना उद्योगहरु सरकारी स्तरमै स्थापना गरी रोजगारीको सृजना गर्नु पर्ने, पर्सा जिल्ला कृषिमा आधारित भएकोले कृषकहरुको लागी समयमा मल खाद उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगंजको नाममा रहेको २–०–० जग्गामा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने, कृषि बजार र उत्पादन भएका तरकारी अन्न लगायतको भण्डारणको लागी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, खानेपानी र विजुलीको महशुल न्यूनतम गरी व्याददर ५% मात्र गर्नु पर्ने, खानेपानी लगायतको समस्या हुने गरेकोले शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताएका छन् । पर्सा जिल्लाको यी मुल साझा समस्याहरुको यस जिल्लाको चारै क्षेत्रका जनप्रतिनिधी वा उनका दलले सम्बोधन हुने गरी आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने जनप्रतिनिधीलाई मात्र मतदान गरी विजयी गराउन अनुरोध गरेका छन् ।