नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजश्व छुट प्रकरणः अख्तियारको छानबिन

रहमुल, लहान ४ पुस । सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकाले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेल उत्खननमा राजश्व छुट दिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। चुरे क्षेत्र संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस विषयमा स्थानीय तहको निर्णयले वातावरणीय र आर्थिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतका अनुसार भवानी कन्स्ट्रक्सन लहान प्रा.लि.ले ठेक्का नं. ०२।०७९।०८० अन्तर्गत पालिकाभित्रका तीनवटा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कुल रु. १ करोड कबोल गरेको थियो। तर सुरुङ्गा नगरपालिकाले सो ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीसँग रु. ७२ लाखको मात्र सम्झौता गरेको पाइएको छ। कबोल रकमभन्दा रु. २८ लाख राजश्व छुट दिने निर्णय भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको हो।

नगरपालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै कबोल अङ्कबाट रु. २८ लाख राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो छुट कानुनसम्मत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। महालेखाले छुट दिइएको रकम रु. २८ लाखमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज रकम रु. २ लाख ८० हजारसमेत गरी जम्मा रु. ३० लाख ८० हजार सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै छुट भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रु. ९३ हजार ६ सयसमेत सुरुङ्गा नगरपालिका कार्यालयको नाममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने देखाउँदै कुल रु. ३१ लाख ७३ हजार ६ सय असूल गरी दाखिला गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

महालेखा प्रतिवेदनमा नगरपालिका र भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बीच भएको सम्झौता तथा ठेक्का शर्तअनुसार तोकिएको स्थान र परिमाणमा मात्र उत्खनन हुनुपर्नेमा सोको प्रभावकारी अनुगमन भएको प्रमाण पेश नभएको उल्लेख छ। अझ गम्भीर कुरा, राजमार्ग तथा पुलको उत्तर–दक्षिण ५ सय मिटरभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयन र अनुगमन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, ठेकेदारले प्रत्येक १५–१५ दिनमा संकलन तथा उत्खननको परिमाणबारे लिखित विवरण नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सो प्रक्रिया पालना भएको प्रमाण फेला नपरेको महालेखाले औंल्याएको छ। सम्झौता अवधि २०८० जेठ मसान्तसम्म रहेकोमा त्यसपछि उत्खनन नभएको स्पष्ट आधारसमेत नगरपालिकाले पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा कार्यपालिका सदस्य शिव दर्शन पासवानका अनुसार मेयर गीता चौधरीको निर्देशनमा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई विशेष छुट दिइएको हो। उनले नगर कार्यपालिकालाई राजश्व छुट दिन नपाइने स्पष्ट जानकारी नभएकाले जानीजानी छुट नदिएको दाबी गरे। साथै राजश्व छलिको विषयमा आफू सहित केही जनप्रतिनिधिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइसकेको जानकारी दिए। उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले यससम्बन्धी मुद्दाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल पठाइसकेको छ।

विशेषगरी चुरे क्षेत्र आसपासका नदी–खोलाबाट हुने अनियन्त्रित उत्खननले भू–क्षय, बाढी, डुबान, जलस्रोत सुक्ने र जैविक विविधता नष्ट हुने जोखिम बढाउँदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजश्व छुट दिएर उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्नु चुरे संरक्षणको राष्ट्रिय नीति र वातावरणीय प्रतिबद्धताविपरीत भएको भन्दै स्थानीय स्तरमै आलोचना सुरु भएको छ।

यो प्रकरणले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया, राजश्व व्यवस्थापन र चुरे संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब अख्तियारको छानबिनले दोषी ठहरिने निकाय वा व्यक्तिमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।