सिरहामा दलित मानव अधिकारको अवस्था र UPR सम्बन्धि गम्भीर चिन्तन

रहमुल लहान २९ जेठ । सिरहाको लहान सम्राट होटेलको सभाहलमा सिरहामा दलित मानव अधिकारको अवस्था र UPR सम्बन्धि कार्यक्रम रामचन्द्र महराको अध्यक्षतामा र असर्फी सदायको प्रमुख आथित्वमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बिशिस्ट अथिती भोला पासवान र ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रहेका थिए भने अतिथिहरु इन्सेक प्रतिनिधि दुर्गा परियार , अर्जुन थपलिया, निर्माला पासवान रहेका थिए भने सिरहा र सप्तरी जिल्ला भरीका धेरै दलित अधिकारकर्मी र दलित अगुवाहरुको व्यापक उपस्थिती रहेको थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न बक्ताहरुले धेरै महत्त्वपूर्ण दलित अधिकार सम्बन्धि चिन्तन गर्दै विभिन्न कुराहरु राखेका थिए जस मध्ये महत्वपुर्ण बिषयहरु यस प्रकार रहेको छ।सिराहा र सप्तरी जिल्लामा दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो, विशेषगरी हरुवा–चरुवा प्रथा र कर्जा बन्धन जस्ता प्रचलनका कारण। यी प्रथाहरू मुख्य रूपमा मुसहर जातिका दलित परिवारहरूमा पाइन्छन् र उनीहरूलाई कृषिमा श्रम गर्न बाध्य पारिन्छ, प्रायः न्यूनतम पारिश्रमिक वा बिना पारिश्रमिक। सिराहा, धनुषा र सप्तरी जस्ता तराईका जिल्लाहरूमा यी प्रथाहरू प्रचलित छन् विभिन्न बक्ताहरुको भनाइ रहेको थियो।

कार्यक्रममा बक्ताहरुले आफ्नो मन्तव्यमा UPR सन्दर्भमा दलित अधिकारको अवस्था बारे बोल्दै नेपालको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू (UPR) अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले दलित समुदायको अधिकारको उल्लंघनको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले २०११ मा जातीय भेदभाव र अछूतता (अपराध र दण्ड) ऐन पारित गरे पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी रहेको छ। दलित महिलाहरू विशेष गरी बहुविध भेदभाव र शोषणको शिकार छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा पनि दलित समुदायलाई बाहिर राखिएको पाइन्छ। 

सिराहामा दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सिराहामा दलित समुदायको अधिकांश सदस्यहरू कृषिमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् र उनीहरूको जीवनस्तर अत्यन्तै न्यून छ। उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारमा पहुँच छैन। यसका कारण उनीहरूको पिढी दर पिढी गरिबीको चक्रमा फसेका छन्। बक्ताहरुले सुधारका प्रयास र चुनौतीहरूको बारेमा खुलेर आफ्ना धारणा राखेका थियो। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गरी दलित समुदायको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, आयोगको प्रभावकारीता र कार्यान्वयनमा कमी रहेको छ। साथै, कर्जा बन्धन र हरुवा–चरुवा प्रथा जस्ता प्रथाहरूको अन्त्यका लागि थप प्रभावकारी कदमहरू आवश्यक छन् बताएका थिए। दलित समुदायको अधिकारको संरक्षण र सुधारका लागि जानकारी दिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी नेपालजस्ता सामाजिक रूपमा विविध मुलुकहरूमा। यहाँ मुख्य बुँदाहरूमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ:

दलित समुदाय के हो? दलितहरू परम्परागत रूपमा "अछूत" मानिएको जातीय समुदाय हुन्, जसलाई हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार समाजको सबभन्दा तल्लो तहमा राखिएको थियो। नेपालमा दलितहरू तीन प्रमुख समूहमा वर्गीकृत छन्:पहाडी दलित (जस्तै दमाइ, कामी, सार्की आदि) मधेसी दलित (जस्तै चमार, दुसाध, पासवान, धोबी आदि)मुस्लिम दलित (मसालची, हेवलदार आदि, केही समुदायहरू) अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था (नेपाल) नेपालको संविधान (२०७२) ले दलित अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेको छ: धारा १८: सबै नागरिकहरू समान हुन् — जातीय भेदभाव निषेध गरिएको छ।धारा २४: अस्पृश्यता विरुद्धको अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई जातका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। धारा ४०: दलितहरूको अधिकार समान सहभागिता,आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासमा प्राथमिकता रहेको त देखिन्छ तर कार्यन्वन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ।

दलित अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी संरचनालाई हेर्दा अस्पृश्यता (कु-प्रथा) तथा भेदभाव अपराध (नियन्त्रण र सजाय) ऐन, २०६८जातीय भेदभावलाई आपराधिक अपराध घोषणा गरिएको छ तर त्यस तर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिदैन दलित अगुवाहरु बताउछन। कार्यक्रममा दलित अगुवाहरुले उठाएका बिषयहरु दलित माथी विभेद भए सजाय: ३ वर्षसम्म कैद र जरिवाना। नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधनसहित):जातीय भेदभावका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य।आरक्षण नीति (लोक सेवा, शिक्षा, सरकारी सेवामा)कुल आरक्षित सिटमध्ये १३% दलित समुदायका लागि छुट्याइएको भए पनि अधिकार नपाएको गुनासो पोखेका थिए।

राज्य द्वारा दलित अधिकारको सुधारका प्रमुख प्रयासहरू पनि भएका छन ती यस प्रकार छन।सरकारी तहमा:दलित आयोग (National Dalit Commission):नीति निर्माण, निगरानी र सिफारिस कार्य। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न दलित लक्षित कार्यक्रमहरू:छात्रवृत्ति,उद्यमशिलता तालिम सीपमूलक तालिम,गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरू: FEDO (Feminist Dalit Organization),Samata Foundation,DWO (Dalit Welfare Organization) यी संस्थाहरू सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, कानूनी सहयोग, शिक्षा तथा नेतृत्व विकासमा कार्यरत छन् तर पनि दलित समुदायहरु असन्तुष्ट रहेको अवस्था रहेको देखिन्छ।

हरेक पक्षहरू मिलेर दलित उत्थानमा जुट्दा पनि प्रगति किन भैरहेको छैन त? यसका मुख्य चुनौतीहरू सामाजिक सोचमा परिवर्तनको गति धीमा,कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी,ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गहिरो भेदभाव,दलित महिलाहरू दोहोरो (जातीय + लैङ्गिक)भेदभावको शिकार रहेको देखिन्छ र यसका सुधारका लागी सम्भावित उपायहरू शिक्षामा पहुँच विस्तार,राजनीतिक सहभागिता बढाउने,कानूनी कार्यान्वयनमा निगरानी,सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अभियान र दलित नेतृत्वमा आधारित नीति निर्माण जस्ता बिषयमा गहन छलफल र चिन्तन हुन जरुरी रहेको प्राय सबै बक्ताहरुले राखेका थिए।