‘सरकार ! कोठा खाली छ ?’ भन्दै लहानमा दीपाको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता

रहमुल, लहान–४ असोज । ‘सरकार ! कोठा खाली छ ?’ भन्ने प्रश्नसहित काठमाडौंको माइतीघरमा विगत १५४ दिनदेखि सत्याग्रह धर्नामा रहेकी सामाजिक अभियन्ता दीपा नेपालीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लहानमा पनि समर्थन प्रदर्शन गरिएको छ। लहानको सहिद गोलचोकमा सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मी सलिता सदा र सामाजिक अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी दिपेन्द्र पासमानको नेतृत्वमा सत्याग्रहप्रति समर्थन जनाउँदै धर्ना तथा ऐक्यबद्धता कार्यक्रम गरिएको हो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोठा भाडामा लिने क्रममा जात, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था तथा पहिचानका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले ‘कोठा’ केवल बस्ने ठाउँ नभई शिक्षा, रोजगारी र अवसरसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै आवासमा हुने विभेदलाई गम्भीर सामाजिक तथा मानवअधिकारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। 

काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठूला तथा उदीयमान शहर शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र अवसरका प्रमुख केन्द्र बन्दै गएका छन्। गाउँ तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट राम्रो भविष्यको खोजीमा शहर आउने नागरिकका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक आवास पहिलो आवश्यकतामध्ये एक हो। तर, कोठा खोज्ने क्रममा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक तथा अन्य पहिचानका आधारमा हुने विभेदले शहरको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। दलित समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो थर तथा जातका कारण कोठा पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहे पनि आवाससम्बन्धी विभेद त्यसमा मात्र सीमित नरहेको सहभागीहरूको भनाइ छ।

मधेशी समुदायका नागरिकलाई क्षेत्रीय पहिचान वा बाहिरी स्वरूपका आधारमा शंका गर्ने, मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक पूर्वाग्रहका कारण कोठा उपलब्ध नगराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त आवासको व्यवस्था नगर्ने तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पहिचानकै आधारमा अस्वीकार गर्ने जस्ता समस्या पनि सामाजिक विभेदकै रूप भएको उनीहरूले बताएका छन्। आवासमा हुने विभेदका कारण कतिपय नागरिकले आफ्नो वास्तविक थर, जात, क्षेत्र वा पहिचान लुकाएर कोठा भाडामा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी शहरमा अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य अवसरको खोजीमा आउने युवा तथा विद्यार्थीले आवास खोज्ने क्रममा भोग्ने विभेदले उनीहरूको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘मान्छेको परिचय उसको आवास पाउने अधिकारमा बाधक बन्नु हुँदैन’ भन्ने सन्देशसहित आयोजित ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा सहभागीहरूले समान व्यवहार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपालको संविधानले समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दैनिक जीवनमा पहिचानका आधारमा विभेद कायमै रहनु चुनौतीपूर्ण विषय भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

आवासमा हुने विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनीहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतना, घरधनीको जिम्मेवारी र स्थानीय तहको निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन्। लहानमा गरिएको ऐक्यबद्धता कार्यक्रमले काठमाडौंमा जारी दीपाको सत्याग्रहलाई स्थानीय तहसम्म जोड्दै आवासमा समान पहुँच, विभेदरहित व्यवहार र सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकारको सवाललाई पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।

सहभागीहरूले कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जात, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग वा पहिचानका कारण ‘कोठा खाली छैन’ भन्ने विभेदपूर्ण जवाफ सुन्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।