प्राकृतिक विपत्तिमा राज्यको संवेदनशीलता खोइ? सत्यनारायण यादव

लहान । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरे पनि विपद्पछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले बताएका छन्।

यादवले राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर सामना गर्दै आएको छ। तर विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण पीडित नागरिकले लामो समयसम्म आवास, खाद्यान्न, रोजगारी र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपरेको छ।

नेपालमा भएका ठूला भूकम्पको इतिहास स्मरण गर्दै यादवले वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए। उक्त भूकम्पमा करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ११ तले धरहरा समेत ढलेको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले धरहरालाई पुनर्निर्माण गरी ९ तले स्वरूपमा निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको, २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यादवले बताए।

वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा हजारौं परिवार विस्थापित भएको स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा समेत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विपत्तिका पीडितमध्ये कतिपयले अझै पनि स्थायी आवास र पुनःस्थापनाको समस्या भोगिरहेका छन्।

यादवले नेपालमा भूकम्पसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म विविध भौगोलिक संरचना रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण थप जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्ला दशकमा भएका विभिन्न बाढी तथा पहिरोका घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। वि.सं. २०४६ सालको बाढीमा करिब ७ सय, २०५० सालको बाढी–पहिरोमा करिब १ हजार ३ सय तथा २०५९ सालको बाढी–पहिरोमा ४ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यादवले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए।

वि.सं. २०६५ सालमा सप्तकोसी नदीको बाँध भत्किँदा भएको ठूलो क्षति, २०७४ सालको बाढीबाट देशभर भएको जनधनको क्षति तथा २०७५ सालमा बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई समेत उनले स्मरण गरे। त्यस्तै, वि.सं. २०८१ सालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं परिवार प्रभावित भएको उनले बताए।

प्राकृतिक विपत्तिको इतिहास लामो भए पनि विपत्ति आउनुको कारण, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा राज्यले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको यादवको आरोप छ। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” यादवले भने, “विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”

उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी उद्धार प्रणालीमार्फत मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यादवले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपालतर्फ पानी ढल्किने क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। यादवले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार हरेक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। विपद्का बेला नागरिकलाई असहाय छाड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। अब पनि विगतका कमजोरी दोहोर्याउने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति अझ भयावह बन्न सक्छ,” यादवले भने।

जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी यादवले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै एकीकृत नीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।