सिरहाका मालपोत प्रमुखद्वारा राजनीतिक दललाई चन्दा सरकारी तटस्थता, सुशासन र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ विषयमा चर्को बहस

रहमुल लहान २५ मंसिर । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिरहाका प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवप्रसाद कोइरालाले नेकपा (एमाले) लाई ५१ हजार रुपैयाँ चन्दा दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि सरकारी सेवकको राजनीतिक तटस्थता, नैतिकता र सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरू तीव्र बनेका छन्। संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट राजनीतिक दललाई चन्दा प्रवाह भएको भन्दै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (conflict of interest) र ‘अपारदर्शिता’ बढ्ने चिन्ता विशेषज्ञ, सर्वसाधारण र नयाँ पुस्ताबीच देखा परेको छ। 

मालपोत कार्यालयजस्तो जग्गा कारोबार, राजस्व संकलन तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरू हुने निकायका प्रमुखबाटै राजनीतिक चन्दा प्रदान गरिएको खबर बाहिरिएसँगै सरकारी सेवकको राजनीतिक संलग्नताको विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषगरी पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने जेनेरेसन ‘जेड’ (Gen Z) का युवाहरूले यस्तो क्रियाकलापले सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास घटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा Gen Z युवाहरूले सरकारले तोकेको ‘राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त’ नै सरकारी अधिकारीबाट उल्लङ्घन हुनु गम्भीर समस्या भएको बताएका छन्। नेपालका विद्यमान ऐन–कानुनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक पक्षधरता देखाउने गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन दिँदै आएको भए पनि संवेदनशील पदमा बसेका अधिकृतको राजनीतिक चन्दा नैतिक आचरणविपरीत रहेको उनीहरूको आरोप छ।

यस्तै, conflict of interest सम्बन्धी चिन्ता पनि उब्जिएको छ। मालपोत कार्यालयको निर्णय–नापी, दाखिला, नामसारी, जग्गा कर्जा, कर–राजस्व—प्रायः आम नागरिकको प्रत्यक्ष हितसँग जोडिएका विषय हुन्। यस्तो अवस्थामा अधिकृतको राजनीतिक चन्दाले कार्यालयभित्र निर्णयहरू दलगत झुकावमा पर्न सक्ने, सेवाग्राहीमाथि पक्षपात देखिन सक्ने,जमीन तथा नापी प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच विस्तार हुने जस्ता आशंकाहरू बढाएको स्थानीय युवाहरूले बताएका छन्। सिरहाका विभिन्न बस्ती–टोलमा गरिएको स्थलगत संवादमा Gen Z युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता र Accountability मा भरोसा घटेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस घटनाप्रति तीव्र आलोचना देखिएको छ, जसले सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मानक र राजनीतिक निष्पक्षताको बहस पुनः चर्काएको छ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू पहिले नै घुस, अनियमितता र राजनीतिक ‘सेटिङ’ का आरोपका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। अब कार्यालय प्रमुखकै चन्दासम्बन्धी विवादले ती आरोपहरूलाई थप बलियो बनाएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। सिरहाभरि फैलिएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया र युवा पुस्ताको असन्तुष्टि हेर्दा सरकारी सेवकको राजनीतिक गतिविधि विषयक कानुनी स्पष्टता र कडाइ आवश्यक रहेको माग बढ्दै गएको देखिन्छ।