आ.बि.महादेवा पोर्ताहा मर्ज हुँदै छ जना विद्यार्थीमा ३ जना शिक्षक हुँदाहुँदै प्रतिफल जिरो

रहमुल लहान १५ मंसिर । स्थानीयको कर, सरकारी ढुकुटीको करोडौँ लगानी र वर्षेनी खर्च–जति भैरहँदा पनि आधारभूत विद्यालय आ.बि. महादेवा पोर्ताहा मर्जको मुखमा पुगेको तथ्यले शिक्षा व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यालयमा ३ जना शिक्षक हुँदाहुँदै प्रतिफल शून्य देखिएको छ, विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै हाल झन्डै ६ जना विद्यार्थीमा ३ शिक्षक को अवस्था बनेको स्थानीय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

स्थानीयको अनुरोधपछि घटनास्थल पुगेको हाम्रो टोलीले विद्यालयको भौतिक अवस्था वनमारा झारीले ढाकिएको जस्तो देख्यो। तीन शिक्षकमध्ये दुई जना—एक प्र.अ. (प्रधानाध्यापक) सहित—कार्यालयमा कागज मिलानमै व्यस्त भेटिए। बाँकी एक शिक्षक मात्रै छ जना विद्यार्थी सहित कक्षामा पाइए। तर सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष—यी विद्यार्थीमध्ये कसैले पनि किताब खुलाएर पढ्न सकेनन्। कक्षा सञ्चालन भन्दा बढी औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालयको वास्तविकता उदाङ्गो बनाएको देखियो। उत्तर दिन तयार नभएको व्यवस्थापन, ‘२०२८ को नीति’ को बहाना,जब टोलीले विद्यालय प्रमुखसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्यो, उनले “कुराकानी गर्न चाहन्नँ” भन्दै संवाद बाट पन्छिन खोजे।शिक्षा शाखा प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा उनले “२०२८ को शिक्षा नीतिले हाम्रो हात बाँधेको छ” भन्ने जवाफ दिए। तर स्थानीयका अनुसार समस्या मात्र नीति होइन—व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र निगरानीको कमजोरीले विद्यालय भासिँदै गएको हो।

वडाअध्यक्षको पूरक टिप्पणी—राजनीतिक झमेला नै मूल कारण,वडाअध्यक्षले विद्यालयको अस्तव्यस्त अवस्थाको प्रमुख कारण राजनीतिक समस्या रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहका निर्णयमा बाहिरी राजनीतिक प्रभावले गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ। स्थानीय सरकारले विद्यालयका लागि भवन, फर्निचर, शैक्षिक सामग्रीलगायत आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराइसकेको बताइएको छ। यति लगानी गरिसक्दा पनि विद्यार्थी संख्या जिरो र शिक्षक ‘फुलफिल’ (थाकथाक, नियमित उपस्थिति बिना तलब खाने) भएको आरोप स्थानीयबीच खुलेर चर्चा हुन्छ। उता, विद्यालयबाट ५०० मिटर पूर्व रहेको माध्यमिक विद्यालय महादेवा पोर्ताहामा विद्यार्थी संख्या उच्च छ, तर त्यहाँ भने शिक्षक अभाव देखिन्छ। विपरीत अवस्था देखिनु नै व्यवस्थापन त्रुटिको स्पष्ट संकेत मानिन्छ।

निगरानी निकाय कहाँ ? को दोष ? सरकारी ढुकुटीबाट हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने विद्यालयमा शिक्षक उपस्थिति कमजोर, पाठशाला सञ्चालन प्रभावहीन,विद्यार्थी शून्यझैँ, तर तलब–भत्ता नियमित। यसरी राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने शिक्षकको दम्भ, राजनीतिक संरक्षण, छुट्टाछुट्टै स्वार्थ समूहको दादागिरी र स्थानीय निकायको निगरानी अभाव मिलेर विद्यालय ‘मर्ज’ हुन लागेको हो भन्ने स्थानीय तहमा कुनैकुनैले खुलेर भन्न थालेका छन्। गत वर्षको रिपोर्टिङपछि धम्की, फेरि जोखिम बढ्ने अनुमान गत वर्ष पनि यही विद्यालय सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारलाई गाली–गलौज र धम्की आएको थियो। यसपटकको तथ्यगत रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पुनः दवाव वा धम्की आउने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ। 

जनताको करबाट निर्माण भएको संरचना, तलब र व्यवस्थापनमा करोडौँ खर्च भइरहँदा उपलब्धि ‘शून्य’ हुनु स्वयं स्थानीय समुदायकै भविष्यमा चोट पुर्‍याउने कुरा हो। शिक्षा सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि अब जनस्तरबाटै आवाज उठ्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।