लक्ष्मीनियामा कानुनको बेवास्ता: अध्यक्ष मिश्रले उच्च अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै कानुनी शासनलाई चुनौती

रौनक यादव / मधेस धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा कानुनी शासनमाथि प्रहार भएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा खटाइएका अधिकृतलाई अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेपछि पालिका प्रशासन ठप्प भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले आदेश जारी गर्दै अधिकृतको नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरे पनि, मिश्रको अडानले प्रश्न उठाएको छ – के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका व्यक्तिगत सत्ता चलाउने थलो बन्ने हो? अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, "मेरो जीवनभरि पनि म यस्ता अधिकृतलाई मान्दिनँ।" तर, यो अडानले के देखाउँछ? एक जनप्रतिनिधिले कानूनलाई माथ गर्ने यो रवैया कानुनी शासनको उपहास मात्र होइन, यसले मनपरी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पुष्टि गर्दछ।

गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले महिनौं तलब नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय स्रोतका अनुसार, प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको छ। अध्यक्षले संघीय सरकारबाट खटिएका अधिकृतलाई नस्वीकार्नुको नतिजा गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प हुनु र कर्मचारीले तलब नपाउनु हो।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “अध्यक्ष मिश्रको यो व्यवहार व्यक्तिगत लाभका लागि प्रशासनिक प्रणालीलाई कब्जामा लिने प्रयास हो। कानुनअनुसार काम गर्न आउने अधिकृतलाई नकार्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिनु हो।” उच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा, अध्यक्ष मिश्रले कानुनको पालना गर्न किन आनाकानी गरे? यसको मुख्य कारण अधिकृतको भृष्टाचारमा मिलेमतो नगर्ने अडान भएको अनुमान स्थानीयवासीहरूले गरेका छन्। गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले खुलेर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “हामीले नेतृत्व चयन गर्दा विकास, सुशासन, र पारदर्शिताको अपेक्षा गरेका थियौं। तर अध्यक्ष मिश्रले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनको उपेक्षा गर्नु हाम्रो मतको अपमान हो।”

उच्च अदालत जनकपुरले नियुक्त अधिकृतलाई वैधानिक ठहर गरिसकेको छ। अदालतको आदेशले अन्योल अन्त्य गरे पनि, मिश्रको अस्वीकारले न्यायालयको सम्मानमाथि चोट पुर्‍याएको छ। कानुनलाई चुनौती दिनु भनेको राज्यको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नु हो। यदि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू यसरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनको पालनामा अवरोध खडा गर्छन् भने, यसले स्थानीय शासन प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ। मिश्रको यो रवैया जनताका समस्या समाधान गर्न होइन, समस्यालाई झनै गहिरो बनाउने प्रमाण हो।

अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रको यो रवैया केवल कानुनमाथि हमला होइन, जनताको अधिकार र विकासमाथि पनि प्रहार हो। यस घटनाले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिएको छ। लक्ष्मीनियाबासीहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ – के नेतृत्व कानुन पालना गर्नका लागि हो कि व्यक्तिगत सत्ता चलाउनका लागि? यो घटना केवल एक गाउँपालिकाको समस्या होइन, यो नेपालको कानुनी शासनको भविष्यमाथिको प्रश्न हो।