सप्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीमाथि आक्रमण : सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित, स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न

रहमुल, सप्तरी ११ कात्तिक । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–५ रामनगर कोदरकट्टीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पटका तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउन खोज्ने समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षाकर्मीको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कार्तिक ७ गते भएको उक्त घटनामा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रदीपकुमार बिष्टमाथि आक्रमण भएको हो। तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण हुनुले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले भोग्नुपरेको चुनौती र स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि बहस आवश्यक बनाएको छ। प्रहरीका अनुसार शनिबार साँझ भारत बाट विस्फोटक पदार्थ (पटका) ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बोदेबरसाईन नगरपालिका–३ का रामदुलार यादवलाई पटाकासहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उनलाई छुटाउन पुगेको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यादवको साथबाट करिब एक लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको पटका बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेका यादवलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कडबोनामा राखेर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका देवकुमार यादवसहित अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको एसपी खड्काले बताएका छन्। घटनामा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने उल्लेख गर्दै उनीहरूको पहिचान तथा पक्राउका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको सञ्चारकर्मीको टोलीसँग स्थानीयले तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि भएको आक्रमण दुःखद र चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै आक्रमण हुने अवस्था आउनु सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गम्भीर विषय हो। प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई प्रदीपकुमार बिष्टसँगको भेटघाटका क्रममा उनले आफू नेपाल प्रहरीको जिम्मेवार सिपाहीका रूपमा कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको बताए। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको सहयोगमा आएका समूहबाट पीडित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो।

बिष्टका अनुसार घटनाका क्रममा देवकुमार यादवले रुखको हाँगा भाँचेर प्रहरीमाथि एक्कासि आक्रमण गरेका थिए। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। असई बिष्टले बलान बिहुल गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष विन्देश्वर यादवप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले उल्टै प्रहरीमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनले वडा अध्यक्षले तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिष्टले आफूहरूले स्थानीय तह तथा अन्य पक्षबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो पनि गरे। यद्यपि, वडा अध्यक्षमाथि लगाइएका यी आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। आरोपित पक्षको धारणा र घटनाको निष्पक्ष छानबिनबाट मात्रै विषयको वास्तविकता स्पष्ट हुनेछ। 

घटनाबारे वडा अध्यक्ष विन्देश्वर यादवको धारणा बुझ्न सञ्चारकर्मीको टोलीले फोन सम्पर्क गरेको थियो। पहिलो सम्पर्कमा उनले आफू काम विशेषले राजविराजमा रहेको र भोलिपल्ट बिहान भेट्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि सञ्चारकर्मीको टोली बिहान ७ बजे वडा अध्यक्षसँग भेटघाटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको थियो। फोन सम्पर्क गर्दा उनले केही समयपछि चनही चोकमा आउने र टोलीलाई त्यहीँ पर्खन भनेका थिए।

तर सञ्चारकर्मीको टोली दिउँसो १२ बजेसम्म पर्खँदा पनि वडा अध्यक्ष यादव सम्पर्कमा आएनन्। पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएको सञ्चारकर्मीको भनाइ छ। समाचार तयार पार्दासम्म वडा अध्यक्ष यादवको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। उनको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचारमा समेटिनेछ। रामनगर कोदरकट्टीस्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीमाथि तस्करीको विषयलाई लिएर आक्रमण भएको यो पहिलो घटना भने होइन। गत असार महिनामा पनि सोही चौकीका तत्कालीन इन्चार्ज असई रामकुमार यादवमाथि तस्करीमा संलग्न समूहले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

एकै क्षेत्रमा पटक–पटक सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका घटना दोहोरिनुले सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रणका चुनौती र स्थानीयस्तरमा सुरक्षा निकायलाई प्राप्त सहयोगबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। सञ्चारकर्मीको टोलीले गरेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा बलान बिहुल गाउँपालिकाको उक्त क्षेत्र सडक सञ्जाल, सुरक्षा निकायका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबासका पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

स्थानीय पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनुका साथै प्रहरी चौकीको कार्यालय र सुरक्षाकर्मी बस्ने स्थानसमेत व्यवस्थित हुन नसकेको देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने र नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई आवश्यक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। प्रहरीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्नुपर्ने तर उनीहरूकै कार्यालय र बसोबासको अवस्था अव्यवस्थित रहने हो भने प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ।

सुरक्षाकर्मी नै सुरक्षित छैनन् भने नागरिकको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने? यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ सीमावर्ती क्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मी नै आक्रमणको जोखिममा छन् भने सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला? तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण हुनु कानुनी शासन र सार्वजनिक सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर विषय हो। यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनअनुसार कारबाही र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र नागरिकबीच सहकार्य तथा समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि घटनाले औँल्याएको छ। प्रहरीमाथि लगाइएका आरोप र जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे तथ्यमा आधारित छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्छ। गाउँपालिकालाई सुरक्षा पूर्वाधार सुधार गर्न स्थानीयको माग बलान बिहुल गाउँपालिकाभित्र रहेका सुरक्षा निकायका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबासस्थल व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी चौकीका भवन, आवास, आवश्यक सुरक्षा सामग्री र कार्यसम्पादनका लागि चाहिने आधारभूत सुविधामा प्राथमिकता दिन स्थानीयले माग गरेका छन्।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले आपसी समन्वय गरेर सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भए पनि त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा वातावरण, पूर्वाधार र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यका सम्बन्धित निकायको पनि दायित्व हो। रामनगर कोदरकट्टीमा प्रहरीमाथि भएको पछिल्लो आक्रमणको निष्पक्ष छानबिन, घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको कानुनी जवाफदेहिता र सुरक्षा पूर्वाधारको सुधारसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षित वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।