भ्रष्टाचारको मामिलामा गन्हाईसकेका अधिकृत साह र यादव माथि कस्ले गर्ने कारवाही ?

रंजित चौरसिया,वीरगंज २० असोज । भ्रष्टाचारको मामिलामा गन्हाईसकेका देवताल गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकेन्द्र प्रसाद साह र वर्तमान लेखा अधिकृत गजेन्द्र कुमार यादवले लाखौं लाख भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग लगायतका अन्य नियमनकारी निकायले छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउंदा सचेत नागरिकहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

भ्रष्टाचार सन्दर्भमा सुक्ष्म अनुभव बटुलेका अधिकृत साह र यादवले कमिशनको सेटिङ्गमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को सामग्री खरिदमा १४ लाख ५४ हजार २ सय ६८ रुपैया हिनामिना गरेको पाईएको छ । मलेपको प्रतिवेदनको क्रम सं. १२.१ मा गाउँपालिकाले विभिन्न १४ प्रकारका कम्प्यूटर सामग्री, ईलेक्ट्रीक समाग्री, एलईडी बल्ब, मास्क र सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरु सोझै खरिद गरी विभिन्न आपुर्तिकर्ताहरुलाई १४,५४,२६८ रुपैया भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैया भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने, दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले रु. १ लाख रुपैया भन्दा बढीको खरिद गर्दा तोकिएको विधिको पालना नगरी सोझै खरिद गरी विविध खर्च शिर्षकबाट विभिन्न सप्लायर्सलाई रु. १४,५४,२६८ भुक्तानी दिएको छ । खरिद गरेको सामग्री खाखिला गरेको समेत देखिएन । नरिद नियमावलीको पालना गरी सोझै खरिद गरी भुक्तानी गरेकोले पनि भ्रष्टाचार भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ ।

भ्रष्ट अधिकृत साह र यादवको मिलोमतोमा कम्प्यूटर एण्ड आईटी सप्लार्यबाट विभिन्न १४ प्रकारका कम्पयूटर सामग्री खरिदमा २ लाख ९७ हजार ३ सय ३ रुपैया, विद्या ट्रेडर्सबाट ईलेक्ट्रिक्स सामग्री खरिदमा ४ लाख ९९ हजार २ सय ३४ रुपैया, मुनी ईन्टरप्राईजेजबाट एल.ई.डि बल्ब खरिदमा ४ लाख ९६ हजार ४ सय ९३ रुपैया र शिव स्टोर एण्ड सप्लायर्सबाट मास्क, सेनिटाईजर १ लाख ६१ हजार २ सय ३८ रुपैया गरी जम्मा १४,५४,२६८ रुपैयाको सामग्रीहरु खरिद गरेको भुक्तानी गरिए पनि सो सामानहरु दाखिला नरहेको पाईएको छ ।

देवताल गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार अधिकृत साह र लेखा अधिकृत यादवले बिल मात्र मगाई भुक्तानी देखाई उनीहरु सो रकम आफै दम्पच गरेको आरोप लगाए । यो शिर्षक भ्रष्ट अधिकृत साह र यादवको लागि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता काण्डहरु दर्जनौं भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । मलेपको प्रतिवेदनले सो रकम बेरुजु कायम गरेपछि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फछर्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुने व्यवस्था छ ।

ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानि–नोक्सानी भएको रकम किटान गरिएको व्यवहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिएको छ । तत्कालिन देवतालका अधिकृत साह हाल पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिमामा भ्रष्टाचारको ताण्डव नै मचाई रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालिन समयमा अधिकृत साहले देवताल गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरेकै कारण स्थानियहरुले उनलाई सरुवा गराई अर्का अधिकृत वकिल पाललाई हाजिर गराउन आन्दोलन नै गरेका थिए । चुनावको मुखमा आन्दोलन हुँदा चुनावमा असर पर्ने भएको कारण प्रहरी प्रशासनले पनि सो घटनामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए । सोही मौकाको फायदा उठाई अधिकृत साहले भ्रष्टाचारको रकमबाट प्रहरी प्रशासनमा मोटै नजराना बुझाई आन्दोलन शान्त गर्न लगाई सोही ठाउँमा पुनः बसे ।

बारा जिल्लाको देवतालमा हुँदा अधिकृत साहले भ्रष्टाचारको कमाईबाट कलैया, वीरगंजमा करोडौंको अकुत सम्पत्ति आफ्ना आ आफ्ना आफन्तको नाममा जोडन सफल भएको बताईन्छ । हाल पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकामा कार्यरत्त रहदां अधिकृत साहको बानी व्यवहोरा ठिक नभएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिहरुले बिरोध जनाएपछि अधिकृत साह आफै आफ्नो सरुवा गराउन शक्ति केन्द्रहरु धाईरहेको स्रोतको कथन रहेको छ ।