असारे विकासको नाममा आर्थिक चलखेल तथा अनियमितता

विसुनदेव सरदार/ लहान/ ९ असार । यतिबेला प्रदेश प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा समेत यही अभ्यास अर्थात असारे विकासको नाममा आर्थिक चलखेल तथा अनियमितता भइरहेको छ। हतार हतारमा माटो हाल्ने , बाटो पिच गर्ने , जनताले नचाहेको अनुसार विकासको ढोङ गर्ने गरेको छ। यो विकासको नाममा लुटतन्त्र हो । आर्थिक वर्ष सकिन्न लाग्दा बजेट फ्रिजका डरले कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी रकम निकाली सकाउने कार्यमा होमिएको अवस्था छ।

यता, अर्बौं रकम निकासा गर्ने लहान नगरपालिका अहिलेससम्म कुनै किसिमको जनताले चाहेको जनउपेक्षित कार्य गरिएको छैन । अर्बौंको बजेट अत्रतत्रको बहानामा स्वाहा हुने अवस्था छ। असारे बजेट पचाउने मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्ला उत्कृष्ट जिल्ला हो । सिरहाको लहान नगरपालिका , सुखिपुर नगरपालिका , मिर्चैया कल्याणपुर नगरपालिका , गोलबजार नगरपालिका , बिष्णुपुर गाउँपालिका सहितका पालिकाले जन उपेक्षित काम नगरेको अवस्था छ। यी पालिकाहरुले खासगरी आफू खुशी काम गरिदै र व्यापक आर्थिक अनियमितता गरिदै आएको छ।

यी पालिकाहरुको पछिल्लो वर्षहरुको बेरुजु समेत उच्च छ। यो सँगै हाल असारे विकासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि व्यस्त छन् । उनीहरू विभिन्न निर्माण काम र योजना अनुगमन बापत म‍ोटो कमिसन लिई चेक दिने गरेको छ। यसरी जनताको करलाई दुरुपयोग, अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने गरेको छ। यता, आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत लेखा, लेखापालले बिना कमिसन चेक नबनाउँने निर्माण कम्पनीहरु बताउँछन् । संधिय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट झ्वाम्म ४ वटा शिर्षकमै हुन्छ - शिक्षा , स्वास्थ , सडक , सिचाईमा मात्रै। विकासको रुपमा विनाश भनेझैं भन्न सकिन्छ ।

देशैभरि प्रत्येक वर्ष असार महिना मात्रै विकास निर्माण कार्यको सबैभन्दा बढी हाबि हुने गरेको छ । सधैँ असारको झरी सुरु भएपछि सहरी ग्रामीण क्षेत्रमा हतारहतार माटो हाल्ने, पिच गर्ने, खन्ने आदि गरिन्छ। वर्ष दिनसम्म नगरेको कामलाई असारकै झरीमा आएर हतार गर्नुको मतलब अनियमितता गर्नु हो । झरीमा गरेको अधिकांश विकासका कार्य दिगो हुने पनि होइन भने प्रश्न उठाउने गरेको छ। यस विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। देशको अर्थतन्त्र कम्जोर बन्दै गइरहेको छ। बेरोजगारी बढ्दै छ, विकास विनाशको रुपलिदै गएको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लेखापालहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यसरी यस्तो अवस्थामा राष्ट्र र जनतालाई समृद्ध सुशासनको अनुभुती हुन सक्दैनन् ।