सञ्चारसम्बन्धी विधेयकप्रति दुई पत्रकार संगठनको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी

जनकपुरधाम साउन ७ । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तथा स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको भन्दै प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले संयुक्त रूपमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। दुवै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका सञ्चारसम्बन्धी स्वायत्त संस्थाहरूलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अधिकार नदिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नदिने तथा पछि तिनै संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर गाभ्ने वा कमजोर बनाउने प्रयास संघीय शासन व्यवस्था र संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि विधेयक वा नीतिगत निर्णय पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सञ्चार विज्ञ, सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। एकपक्षीय रूपमा विधेयक ल्याउने तथा ऐनबमोजिम स्थापित संस्थागत संरचनालाई समाप्त गर्ने प्रयास तत्काल रोक्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। सरकारले सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श नगरी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने तथा स्वायत्त सञ्चार संस्थाहरूलाई निष्क्रिय वा समाप्त गर्ने कार्य अघि बढाए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र संघीयताको संरक्षणका लागि आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्दै प्रेस मञ्च नेपाल र प्रेस जनमत सङ्घले मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्था, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायलाई साझा पहलका लागि आह्वान गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रेस मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज यादव र प्रेस जनमत सङ्घका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छन्।