दुई ढुंगाबीचको तरुल सुस्ताबासी: राज्यको उपेक्षा र भारतीय अतिक्रमणको दोहोरो मारमा

​विनोद अविरल पश्चिम नवलपरासी, जेठ २९ । ​"नेपाल र भारत दुई ढुंगा हुन् भने हामी सुस्ताबासी त्यसको बीचमा पिसिएको तरुल जस्तै भएका छौँ," यो प्रतिनिधि भनाइ पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्र सुस्ताका स्थानीयको हो । साविकका कुडिया, त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, नर्सही र पक्लिहवा गाउँविकास समितिहरू मिलेर बनेको हालको सुस्ता गाउँपालिका ऐतिहासिक कालदेखि नै सीमा विवाद र राज्यको चरम उपेक्षाको चक्रव्यूहमा फसेको छ । ​

पूर्वमा विनयी त्रिवेणी र बिहार (भारत), पश्चिममा प्रतापपुर गाउँपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा बिनयी त्रिवेणी र दक्षिणमा भारतको सिमानासँग जोडिएको सुस्ताको भूगोल जति संवेदनशील छ, यहाँका नागरिकको जीवन उति नै कष्टकर छ । ​ ​सुगौली सन्धि अनुसार कायम गरिएको सीमा क्षेत्रमा नारायणी नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेसँगै सुस्तामा विवादको विजारोपण भएको हो । सुरुमा चारकोसे झाडीको रूपमा रहेको यो क्षेत्र भारतीय काठ तस्करहरूको अखडा बनेको थियो ।

​वि.सं. २०१२: रेन्जपोस्टबाट आएका पीताम्बरजंग राणा नेतृत्वको ५ जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरूले हत्या गरी, उखुको पातले जलाएर हतियार लुटेपछि मात्र नेपाल सरकारको ध्यान सुस्तातर्फ खिचिएको थियो । ​वि.सं. २०२२: भारतीय अतिक्रमण रोक्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू सैनिकहरूसहित ४ सय घरधुरीलाई सुस्तामा बस्ती बसालेका थिए । ​वि.सं. २०२५: सुस्तामा पञ्चायत कार्यालय, स्कूल, हुलाक र प्रहरी चौकी स्थापना गरी प्रशासनिक कार्यको सुरुवात गरियो । ​वि.सं. २०२७: नेपाल सरकारले जग्गाधनी लालपूर्जाका लागि नापी सुरु गर्दा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरी नापी टोलीका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारत पुर्‍याएको थियो । ​

वि.सं. २०२९: नेपाल-भारत सहमतिपछि पुनः नापी गरी ५५६ बिगाहा जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरियो, तर उक्त जग्गामा भारतले अतिक्रमण तीव्र पारेपछि २०६२ सालदेखि यो विवाद पुनः चर्किएको हो । ​सुगौली सन्धि अनुसार सुस्ताको कुल ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमिमध्ये हाल १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरिसकेको छ भने बाँकी १९ हजार ४८० हेक्टर जमिनमा भारतले नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिएको छैन । हाल मात्र साढे ७ हजार हेक्टर भूमि नेपालको अधीनमा खुम्चिएको छ । ​ ​वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा यहाँका स्थानीयको मुटु काँप्न थाल्छ । मौसम परिवर्तनसँगै नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले स्थानीयले वर्षा सुरु हुनुअगावै तीन महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात (स्टक) राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ​

अभावै अभावको जीवन: भारतीय सुरक्षाकर्मीको अपहेलना ​सुस्तामा एक सशस्त्र प्रहरी बल (APF) र एक नेपाल प्रहरीको कार्यालय त छ, तर आम नागरिकका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू शून्यप्रायः छन् । ​ ​ ​नदीमा बाढी आएको बेला कोही आपत्कालीन रूपमा बिरामी परेमा उपचारका लागि भारतका विभिन्न अस्पतालहरूमा लैजानुको विकल्प छैन । तर, बिरामी लैजाँदै गर्दा सीमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (SSB) का कर्मचारीहरूबाट नेपाली नागरिकले चरम अपहेलना र दुर्व्यवहार सहनुपर्ने बाध्यता छ ।

​भाषणमा सुस्ता, व्यवहारमा सधैँ रित्तो ​निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताहरू सुस्ता पुग्छन् र राष्ट्रियता एवं सुस्ताको पीडामाथि ठूला-ठूला भाषण दिन्छन् । तर, चुनाव जितेर गएपछि सुस्ताको यो दारुण अवस्थाप्रति नेपाल सरकार मौन दर्शक बन्ने गरेको छ । आजसम्म कुनै पनि नेता वा सरकारले सुस्ताबासीको घाउमा मलम लगाउन ठोस र दीर्घकालीन कार्य गर्न सकेका छैनन् । सुस्ताबासी अझै पनि आफ्नै देशमा 'अनागरिक' झैँ अभाव र त्रासको जीवन जिउन विवश छन् ।