जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर, दलित समुदाय अझै विभेदको मारमा

रहमुल, लहान २२ जेठ । नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा विभेदरहित समाज निर्माणको प्रत्याभूति गरेको भए पनि दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना अझै प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। मधेस प्रदेशसहित देशभरका दलित समुदायले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्करणको समस्या भोग्दै आएको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत राष्ट्रिय उन्मूलन दिवस–२०८३ को अवसरमा दलित विकास मञ्च (DDF) गोलबजार, सिरहाको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या, कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता तथा समाधानका उपायबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन तथा नियमावली–२०७८ जारी गरी जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ती संरचना अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।

ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश समिति औपचारिकतामै सीमित रहेको र प्रभावकारी अनुगमन तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागीहरूले बताए। अन्तरसंवादमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यस्तै मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा कम स्थानीय तहमा मात्र स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भएको अवस्था छ।

गठन भएका समितिहरूसँग समेत स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट तथा नियमित कार्यक्रमको अभाव रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत दलित समुदायका लागि सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको गुनासो पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो।

दलित अधिकारकर्मीहरूले कानुनी संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक स्थल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि, पानीका स्रोतको उपयोग, अन्तरजातीय विवाह तथा सामाजिक सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायले अझै पनि विभेद र अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायालय तथा अन्य निर्णय तहका निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै न्यून रहेको बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा विकासका अवसरमा पहुँच र सहभागिताको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायले त्यसको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न नसकेको धारणा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै, जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन–२०६८ लागू भएको झण्डै डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि पीडितहरूले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। धेरै घटनामा सामाजिक दबाब, उजुरी दर्ताप्रति हिच्किचाहट, मेलमिलापका नाममा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्था तथा दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन हुने ढिलाइ मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको सहभागीहरूले बताए।

अन्तरसंवादमा प्रहरी तथा न्यायिक निकायमा जातीय विभेदसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संवेदनशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, मानवअधिकार संस्था र सञ्चार माध्यमबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

वक्ताहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न कानुन निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट विनियोजन, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा सामाजिक चेतनाको विकास अपरिहार्य रहेको बताए। समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि दलित समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अवसरमा समान पहुँच तथा राज्यका सबै संरचनामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै टड्कारो रहेको उनीहरूको जोड थियो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न व्यवहारिक र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।