गहुँमा घाटा, किसान संकटमा: मधेशको कृषि प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न

रहमुल, लहान २३ चैत । सिरहा र सप्तरी जिल्लाका किसानहरू यस वर्ष गहुँ खेतीमा भारी घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। प्रति कठ्ठा करिब ३ हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्दा पनि उत्पादन १० केजीसम्म नपुगेपछि किसानहरूको लगानी कर्जामा परिणत भएको छ। यस अवस्थाले खाद्य संकटको जोखिम समेत बढाएको भन्दै किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। किसानहरूका अनुसार जोताई, बीउबिजन, मलखाद, विषादी, मजदुरी र कटाई सम्मको खर्च अत्यधिक भए पनि उत्पादन न्यून हुँदा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको हो।

यसअघि धान खेतीमा परेको सुख्खा खडेरी र बेमौसमी वर्षाको प्रभावले गहुँ बाली पनि प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी बेमौसमी वर्षाका कारण गहुँ ढिलो रोप्नुपर्दा उत्पादनमा गिरावट आएको किसानहरू बताउँछन्। स्थानीय किसानहरू सँग गरिएको संवादका क्रममा उनीहरूले आफूहरू गहिरो आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन्। “हामी कर्जामा डुबिसकेका छौं, अब सरकारले तत्काल राहत र सहुलियत दिनुपर्छ,” किसानहरूको साझा माग छ। उनीहरूले कृषि कर्जा बाट राहत, अनुदान तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

धान बालीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले संकलन गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस राहत नआएको भन्दै किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। निम्न तथा मध्यम वर्गका किसानहरू झन् बढी मारमा परेका छन्, जसका कारण कृषि पेशाप्रति निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा धानपछि दोस्रो प्रमुख बालीको रूपमा रहेको गहुँमा यस वर्ष देखिएको गिरावटले कृषि क्षेत्रमै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा अधिकांश खेती ठेक्का वा बटैयामा हुने गरेको छ, जसले किसानहरूको जोखिम झनै बढाएको छ।

यसैबीच, लगातारको खडेरी, बेमौसमी वर्षा, हावाहुरी, असिना जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका साथै मापदण्डविपरीत रासायनिक विषादीको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, पशुपालन घट्नु र नगदे बालीतर्फ झुकाव बढ्नुले परम्परागत कृषि प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ। किसानहरूले स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि शाखाहरू प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै ती निकायमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

“कर्मचारीले सुविधा लिइरहेका छन् तर किसानले सेवा पाएका छैनन्,” भन्दै केही किसानहरूले यस्ता शाखाहरू पुनर्संरचना वा खारेजीको मागसमेत गरेका छन्। सिरहा–सप्तरीका किसानहरू अहिले दोहोरो मारमा परेका छन्—एकातिर प्राकृतिक प्रकोप, अर्कोतर्फ सरकारी बेवास्ता। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकहरू नै असुरक्षित बन्दै जानु चिन्ताजनक विषय बनेको छ। अब सरकारबाट समयमै राहत, क्षतिपूर्ति, आधुनिक कृषि नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए भविष्यमा अझ गम्भीर खाद्य संकट निम्तिन सक्ने देखिन्छ।