सिरहा चैत्र १४ । अस्ति हामी चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले आमरण अनशन गर्दा मधेश सरकारको तर्फबाट मन्त्रि राम सरोज यादव ज्यु संग ७ बुंदे सहमति भएको थियो । सहमतिको मुख्य मांग मारूति सिमेन्ट फ्याक्टरीले अवैध रूपले कब्जा गरेको वनको जग्गा फिर्ता हुनु पर्ने, लहान वन डिवीजन कार्यालयको प्रमुखले गरेको भ्रष्टाचारको छानविन हुनुपर्ने, चुरे अभियानी दिलीप महतो लाई पर्यावरण घोषणा गर्नु पर्ने र परिवारको एकजना सदस्यलाई सरकारी जागीर दिनु पर्ने, सिरहामा अभियानको संयोजक सुनील यादव लगायत चुरे अभियानी माथी लगाइएको झुठा मुद्दा खारिज हुनुपर्ने आदि थियो । प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय समिती गठन गरेर छानविन गर्यो । प्रतिवेदन पनि बन्यो तर चार महिना बिती सक्दा पनी सार्वजनिक भएको छैन ।यस्ता नेपाल भरि दलित, सुकुम्वासी, भूमीहिन र अव्यवस्थित वसोवासको व्यापक समस्या छन् । सबैभन्दा बढी समस्या तराई मधेशमा छन् । यस बिचमा संघिय सरकारले २० हजारलाई लालपूर्जा वितरण गरेका छन रे तर त्यसमा मधेशीहरू परेका छैन ।
यहि मुद्दाहरू लिएर आज हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्यो, निषेधआज्ञा तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्र पस्यौं जसमा प्रहरी संग भिडन्त भयो र हाम्रो ३९ जना अभियानी पक्राउ परेका छन् । निषेधआज्ञा तोड्न हाम्रो शौख होइन मधेश सरकारलाई उठाउन र जिम्मेवारी बोध गराउन बाध्यात्मक परिस्थिती बन्यो । पक्राउ परेका सबै अभियानीलाई तुरन्त रिहा गरियोस् । साथै, हाम्रो मांग पुरा गर्न मधेश सरकार गम्भीर बनोस् । होइन भन्ने हामी प्रदेश सभा घेराउ गर्छौं । जुन पार्टीले हाम्रो मांग प्रति चासो देखाउंछ र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न इमान्दार प्रतिवद्दता गर्छ त्यसलाई सम्पूर्ण दलित सुकुम्वासीको सहयोग मिल्ने छ । यो समाचार सरोज रायको फेसबुक वाल बाट लिएको हो
