मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो जसपा नेपालद्वारा ज्ञापन पत्र

जसपा नेपालद्वारा ज्ञापन पत्र

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक बर्षमा बजेट कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष बाल किशोर प्रसाद यादवको नेतृत्वमा वुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका जसपाका नेताहरुले तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वाको सरकारले मधेश कृषि विश्वविद्यालय र मधेश विश्व विद्यालय, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो भने जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरउन्नति गर्दै प्रादेशिक अस्पतालमा रुपमान्तरण गरिएकै कारण यि संस्थाहरुलाई वर्तमान सरकारले अप्हेलना गरेको आरोप लगाए ।

मधेश प्रदेश सरकारले दुवै विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै १०÷१० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेपछि जसपा नेपालले मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अन्य सवै प्रदेश भन्दा कमजोर रहेको भन्दै जसपा नेपालका मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष यादवले शिक्षाको नाममा बार्षिक करोडौ रुपैयाँ विदेशिनुबाट जोगाउन र सर्व सहुलियतमा यहाँका विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन बाट बञ्चित गर्ने दुष्प्रयास वर्तमान सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले कुनै प्राइभेट संस्थालाई मलजल हुने गरी कुनै विदेशी दलालको इसारामा विश्वविद्यालय जस्ता भविष्य निर्माता संस्थासंग खेलवाड नगरी अविलम्ब आवश्यक पर्याप्त बजेट छुट्टयाउन माग समेत गरेका छन् । उनले उचित बजेट विनियोजन नगरे कडा भन्दा कडा आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

त्यस्तै संघीय सरकारले राजदूत नियुक्तिमा नेपालको संविधानको मर्म र मान्यतालाई लत्याएको आरोप लगाएका छन् । वुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘संविधानको धारा ४२(१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वा पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक लगायतका समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भनि उल्लेख छ ।’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वविद्यालयको बजेटमा कमीकमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले छिट्टै उपयुक्त बजेट रकमान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

तर, राजदूत नियुक्तिमा एकल जातिय बर्चस्व कायम भएको भनि विगतमा भएको सम्झौता र संविधानले दिएको अधिकारमाथि प्रहार गर्दै गरेको नियुक्ति समेत आपति जनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी यथाशीघ्र निर्णय नसच्चियाइए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा केन्द्रीय सदस्यहरु लालकिशोर साह, स्मृति मिश्र, प्रेम चन्द्र झा, मधेश प्रदेशका सचेतक सभासद रामअशिष यादव, जसपाका मधेश प्रदेश समितिका नेता जीतेन्द्र यादव, जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादव लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।