मिटरब्याजसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र समिति निर्माणको माग

रामएकवाल राम
सिरहा : सिरहामा मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले मिटरब्याज सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको माग गरेको छ । सिरहाको सहलेश फुलबारीमा संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सहायता कक्षले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक मनोज पासवानले आफ्न उचित मागहरु तत्काल कार्यान्वयन नभए अझैँ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए । उनले भने, ‘हामी पछिल्लो १० महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं । आन्दोलनको बलमा कानून पनि निर्माण भयो तर, कानून कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’

सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै संयोजक पासवानले भने, ‘अहिलेसम्म हामि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं । यहि नै जारी रहन्छ, तर यस्तै अवस्था रहे घर, सम्पत्ती र इज्जत लुटिएका पीडित कुन हदसम्म जान सक्छन् । तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुहोस् ।’

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दालाई कडाईंका साथ समाधानका गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण, साहु महाजनले आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला अदालतमार्फत् ल्याउने निशेषज्ञा सम्बन्धी सबाल सरकारीस्तरबाट नै समाधान गनुपर्नेसहित सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।

समितिले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी परेका उजुरी किनारा नलागुञ्जेल साहु महाजनले अदातलमा हालेका लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा तत्काल रोकिनुपर्ने, वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रकृयाको निगरानी गरिनुपर्ने, ठूला मिटरब्याजीलाई कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहु महाजनबीच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अक्षरांश पालना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले कुनै पनि आन्दोलनको निरन्तरताले सफलताको नजिक पुर्‍याउने भन्दै पीडितहरुको संघर्षले कानून बन्न सफल भएपनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए । उनले कानून निर्माणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपनि अझै पूरा हुन नसकेकोप्रति खिन्नता व्यक्त गरे । अभियन्ता यादवले भने, ‘कानून बनिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले न्याय दिलाउने बाचा गर्नु भयो । तर कार्यान्वयन फितलो भएको छ । अब यसको टुंगो पनि आन्दोलनबाटै लाग्छ ।’

सोही क्रममा पीडितहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको भएपनि राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग नरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । पीडितहरुले भने, ‘हामी पनि दलहरुकै भोटर, सुभचिन्तक हौं । तर हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला उनीहरुको मौनता आश्चर्यजनक रहेको छ ।’