नारी दिवस ः महिलालाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहन

दिनेश्वर । भारती गुप्ता (नवसंग्राम दैनिक । रेडियो सौगात) लहान, २५ फागुन । ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रि नारी दिवस सिरहामा पनि मनाइएको छ । सिरहाको अधिकाँश स्थानीयतहमा नारी दिवस मनाइएको छ । मानव अधिकारकर्मी राउतले महिलाहरु आत्मनिर्भर भएमा मात्रै सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न सकिने भन्दै आयआर्जन गर्न सकेमा कसैले हेप्न नसक्ने बताए । महिलाहरुको हक अधिकार प्रत्याभुतीका लागि आफै आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकारकर्मी राउतले सबलता र सक्षमता भएमा समानता स्वतः हुने र यसले समाज परिवर्तनमा पनि योगदान पुग्ने बताए । युवाहरुले पनि महिला हिंसा जस्ता कुरितिहरुको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै राउतले महिलाहरु शिक्षित भए घर, समाज र राष्ट्र नै शिक्षित हुने र शिक्षाले शान्त र न्यायपुर्ण वातावरण निर्माण हुने बताए । नागरिक अधिकार मञ्चकी विनिता चौधरीले महिलाहरुको सहभागिता राज्यका हरेक निकायमा हुनुपर्ने भन्दै आरक्षणको व्यवस्था पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र ३३ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत बनाउने लडाई जारी नै रहेको बताइन् ।

आआफ्नो क्षेत्रबाट समाजमा योगदान दिएका महिलाहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मञ्चकी चौधरीले बताइन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् धनगढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीले महिलाहरुको हकहीतको लागि हामी बोल्दै आएकोले पनि अधिकार सुनिश्चितताको लागि महिलाहरुले संगठित हुनुपर्ने बताए । उता, सिरहाका एक दर्जन संघसँस्थाले १ सय १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीलाई फागुन २३ गते १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, ओरेक, मुक्ति नेपाल, दलित जनकल्याण युवा क्लब, समग्र जनउत्थान केन्द्र, अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र, एम्नेष्टिी इन्टरनेशनल, आप्रवासी हकहित सञ्जाललगायत सङ्घसंस्थाले सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालमा श्रमिक महिलाहरूको श्रमिक महिलाको पहुँच, जीवन बीमालगायतका विषय उठाइएको छ ।

सिरहा जिल्लामा श्रमिक र श्रमिक महिलाहरूका सवालमा स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायबाट तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहहरुमा समेत कार्यान्वयनका लागि पहल गरी दिन माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले सङ्घसंस्थाले समयानुकूल माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउँदै तत्काल सम्भव हुने सबै खाले माग पुरा गर्न पहल गर्ने र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिरहामा दर्जनौ संघसंस्थाले अधिकाँश पालिका र्याली प्रदर्शन गर्दै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउँन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सती प्रथाको उन्मूलन भएसंगै नेपालमा महिलाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पर्याप्त काम भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप वर्तमानमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । हाल आएर उल्लेख्य संख्यामा नेपाली महिलाहरू शिक्षित भएकी छिन् । यहाँका महिलाहरू शिक्षा ,सेना, प्रहरी, निजामतीमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत आफ्नो योगदान दिइरहेकी छिन् । विगतको दाशताको घोर युगबाट समय सापेक्ष परिवर्तन भइ एक्कीसौं शताब्दी महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सुनौलो मौकाको रूपमा फलिफाप हुने निश्चित छ । अझै पनि महिलाहरूको अधिकारको लागि पर्याप्त कार्य गर्नु बाँकी छ । जो कार्य गरिएका छन् । ती प्रशंसा योग्य छन् । नेपाल संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३८ मा ‘महिलाहरूको मौलिक हक कर्तव्य’ उल्लेख छ ।

प्रत्येक महिलालाइ लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी हक हुनेछ । महिला विरुद्घ धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य , मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्यकार्य वा शोषण गरिने छैन, यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडित लाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सवै निकायमा महिलालाइ समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ । महिलालाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पित्त तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तीको समान हक हुने छ ।

नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू छन् । बहुविवाह, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा, देउकी प्रथा आदि महिला हिंसाका केही रूप हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा महिलामाथि हिंसा रहेको पाइन्छ । हिमाल, पहाडदेखि मधेससम्म, उच्च घरानादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म, राजनीतिज्ञदेखि मतदातासम्म जहासुकै र जोसुकैबाट तथा जतिबेला पनि महिला हिंसा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिने क्रम रोकिएको छैन । बलात्कारका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन । बालविवाह, बहुविवाहका घटना तथा महिला बेचबिखन तथा ओसारपोसारका घटनाहरू वृद्धि भइरहेका छन् । वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा घरेलु हिंसाका घटना भइरहेका छन् । महिला हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास गरिए पनि महिलाप्रतिको उत्पीडन अन्त्य भएको छैन ।

पुरातनबादी सोच र पुरुषबादी मानासिकतामा शुद्धिकरण नभए सम्म नारी मुक्ति कतै सम्भव छैन । महिला माथि हुने यातना, हिंसा, बालिका भ्रुण हत्या, बलात्कार, बाल विवाह, बहुविवाह, अपहरण, तस्करी, बेचविखन, महिलाहरूमा आइपर्ने कठिनाइबारे चेतना जगाउन, महिला मानव अधिकारलाई विश्व व्यापी बनाउन, महिलाहरूप्रति गरिने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाद्धारा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धि पारित गरिएको छ । तर यसले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । पुरातनबादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषबादी मानासिकतामा शुद्धिकरण हुनसके मात्र समानताको व्यवहार देख्न सकिन्छ ।