सुरई नदी ठेक्का नलगाउन चलखेल,शिवराजको ५ करोड राजस्व खेर जाँदै,२३ माघ आईतवारमा प्रकाशित

खुशबू चौधरी बिजयनगर कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको मुख्य आम्दानी रहेको नदीजन्य पर्दाथ ठेक्काको सबै भन्दा ठूलो सूरई नदी ठेक्का रोक्न स्थानीय ठेकेदार र जनप्रतिनिधीहरुकै चलखेल भइरहेको आरोप लागेको छ । गत आ.ब.मा ५ करोडमा गएको सुरई नदीको ठेक्का रोकेर ३१ लाखमा ठेक्का गएको जोकोही नदी ठेकेदारलाई पोस्न योजनाबद्ध ठेक्का रोकिएको छ । जम्मा ४५ सय घनमिटर नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न पाउने ठेक्का पाएको जोकोहिबाट ३० हजार घनमिटर बढि नदिजन्य पर्दाथ निकासी भइसक्दा समेत ठेक्का सकिएको छैन भने जनप्रतिनिधीकै दबाबमा निकासी नापजाँच समेत गरिएको छैन । श्रोतका अनुसार नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारी तथा एमाले नेता एंव प्रदेश सांसदकै दबाबमा कर्मचारीहरु जोकोहीको निकासी परिमाण जाँच नगरी चुप लागेर बसेका छन भने ५ करोड राजस्व प्राप्त हुने सुरई नाका ठेक्का रोकिएको छ । मंसिर १६ गते देखि सम्झौता गरि चलाइएको जोकोही नाका ठेकेदारका नाईके भलवाडका लालबहादुर खड्का (राजु)ले विप्लव माओवादीको लगानी रहेको बताउदै कर्मचारीहरु तर्साउने, परिमाण बाँकी देखाउन र राजस्व छल्न नक्कली रसिद प्रयोग गर्ने र रात्री समयमा मेशिन समेत प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयबासीहरुको भनाई छ । जोकोहि नाका जाने सडक बन कार्यालय र सुरई नदी हुदै जानुपर्ने भएकाले सोको फाइदा उठाउदै उनीहरुले हाकाहाकी सुरई नदीबाटै नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन निकासी गराउने र जोकोहीको नक्कली रसिद काट्ने गरेको श्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश सांसद अर्जुन केसीका भाई गणेश केसी र सोहि वडाकै वडाअध्यक्ष एमाले नेता जगत जीसीका छोरा सरोज जीसीको क्रेशरमा ति नदिजन्य पर्दाथ जाने र उनीहरु अघोषित ठेक्का साझेदार भएको शिवपुरबासीहरु बताउछन् । “त्यहा रहेका नदीजन्य पर्दाथ मात्रै नापजाँच गर्नेहो भने जोकोही र मैनारी नदी ठेक्काको कुल परिमाण भन्दा बढि निस्कन्छ” स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भने । त्यति मात्र होइन चन्द्रौटा–कृष्णनगर सडक निर्माणमा समेत त्यहीका मिस्कट प्रयोग गरिएको छ । सडक ठेकेदारले उनीहरुबाट हाल सम्म ७ हजार घनमिटर मिस्कट लिइसकेको श्रोतको दाबी छ । सुरई ठेक्का महंगो मूल्यांकन गरि ठेक्का निकालेको र त्यसलाई सच्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्र्तगत समय लाग्ने भएपनि योजनाबद्ध रुपमा ढिलासुस्ति गरिएको बताइन्छ । नगर स्तरीय राजस्व परामर्श समितिले समेत आर्थिक प्रभावमा परेर सुरई ठेक्काको परिमाण घटाएर वा अन्य प्रकारले ठेक्का लगाउन चासो वा दबाब नदिनुले पनि यो विषय प्रष्ट हुन्छ ।

श्रोतका अनुसार परिमाण भन्दा बढि नदीजन्य पर्दाथ निकासी गरेको उजुरी विप्लव निकट माओवादीले पाएपछि ठेकेदार संग पहिलो चरणमा ३ लाख १० हजार, पुस महिनामा ७ लाख र माघ ६ गते थप ५ लाख चन्दा लिएका थिए । यसै गरि गौतमबुद्ध डिभिजन बन, वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले समेत जोकोहीको नाममा सुरई नदी दोहन हुदा चुप लागे बापत ठेकेदार संग मासिक २ लाख रुपैया उठाउदै आएको र समाचार नलेख्नका लागि स्थानीय केहि पत्रकारहरुलाई ५० हजार रुपैया सहयोग गरेको समेत मासिक हिसाबमा देखाउने गरेको ठेक्का साझेदार भित्रकै एक ठेकेदारले नाम न खुलाउने शर्तमा भने । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नारायण खनालको संयोजकत्वमा गठित नदीजन्य निकासी अनुगमन समिति, स्थानीय प्रहरी र बनको सडक प्रयोग गर्दा चुप लागेका बन कार्यालयहरु मौन बस्दा र नगरपालिकाले चरम दोहन हुदा समेत वेवास्ता गर्दा ठूलै मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ ।