नेपाल प्रहरीको स्थलगत प्रतिवेदनको निष्कर्ष : सशस्त्र प्रहरीका कारण सीमामा तस्करी बढ्यो

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले कात्तिकको अन्तिम साता पर्सास्थित बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कृष्ण पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटायो । तस्करी रोक्नुको सट्टा उल्टै अवैध कारोबारीसँग मिलेर मालसामान तस्करी गर्ने गरेको खुलेपछि उनी कारबाहीस्वरुप १३ नम्बर गण पर्सा तानिएका हुन् ।  सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका बीओपी प्रमुख पौडेल तस्कर समूहसँग सेटिङ गरेको आरोपमा तानिएको पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठले यस मामिलामा कारबाहीमा परेका आफ्ना कर्मचारीको विवरण दिन अस्वीकार गरे पनि कर्तव्यच्यूत भएकालाई बेलाबेला कारबाही गर्ने गरिएको बताए ।

यसअघिसमेत भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश बीओपी प्रमुखहरूकै सेटिङमा तस्करले अवैध सामान तस्करी गर्दै आएको आरोप सशस्त्र प्रहरी बलमाथि छ ।सशस्त्र प्रहरी स्वयम्‌ले आफ्ना कर्मचारी अवैध काममा लागेको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइरहँदा अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीका दुईवटा गोप्य प्रतिवेदनले पनि सीमामा यो अर्धसैनिक बलको उपस्थितिलाई समस्या मानेको छ । प्रतिवेदनमा सीमामा तस्करी बढ्नुका कारणमध्येका एउटा बुँदामा सशस्त्र प्रहरीकाे भूमिका प्रभावकारी नदेखिएकाे उल्लेख छ ।लुम्बिनी र २ नम्बर प्रदेशमा प्रहरीको सेटिङमा तस्करी मौलाएको गुनासो आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असोजको पहिलो साता गोप्य रूपमा छानबिन समिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ नम्बर प्रदेशमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकाल र लुम्बिनीमा एसएसपी टेकप्रसाद राई नेतृत्वको छानबिन समिति खटाएको थियो । 

ढकाल र राईको यी दुवै समितिले एक हप्ता लगाएर तयार गरेको स्थलगत प्रतिवदेनमा सीमा वारपार अवैध कार्य बढ्नुमा सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष छ । शिलापत्रले फेला पारेको दुवै प्रतिवेदनमा सीमामा उपस्थित सशस्त्र प्रहरीबाट गम्भीर कमजोरी हुने गरेको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै तस्करी मौलाएको उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बलले बीओपी सीमामा राखेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी रोकथामको पहिलो जिम्मेवार निकाय सशस्त्र प्रहरी नै हो । तर, अनुगमनका क्रममा उनीहरूले नै प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन । उनीहरूकै कारण तस्करी बढेकाे देखिन्छ ।’ जबकि प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको भने सामान्य त्रुटि मात्र औँल्याइएको छ ।

एकै ठाउँमा लामो समयसम्म उही व्यक्तिलाई सादा पोशाकका (घुमुवा) प्रहरी राख्दा संगठनको आचरणविपरीत काम हुने गरेको भन्दै यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।हाल सशस्त्र प्रहरी बलका २ सय २७ बीओपी छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठले भने बीओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अवैध लाभ लिएको प्रमाण भेटिए कारबाही हुने बताए ।‘सीमामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले संगठनकाे उद्देश्यविपरीतका आचरण गरेको प्रमाण भेटिए हामी कारबाही गर्छौं नै । त्यस्ता काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई हामीले कारबाही गरेका पनि छौँ । तर, सतही रूपमा लागेको आरोपले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घट्ने हुँदा प्रतिवेदन हेरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन्छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो प्रतिवेदन असोजको दोस्रो साता नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बुझाइएको थियो । यस विषयमा नेपाल प्रहरी प्रमुख  थापाले सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग समेत कुराकानी गरिसकेकाे सचिवालय स्राेतले बतायाे । यद्यपि प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने प्रतिवेदन बुझाएकाे भए पनि अन्य विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएकाे दाबी गरे ।लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त नराखेको र तस्करीसँगको मिलेमतोको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी मुकुन्द आचार्यलाई चार महिनामै प्रधान कार्यालय तानेकाे थियाे । उनको ठाउँमा डीआईजी प्रकाश अधिकारीलाई पठाएको छ । प्रदेश–२ मा भने उमेश रन्जितकार प्रहरी प्रमुख छन् ।साभार शिलापत्र