भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय रोक्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई समेत बोलाएको छ ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाएर आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको गरिएको थियोे ।

यसअघि गत साता सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको विरुद्धमा सर्वाेच्चमा चार वटा रिटहरु दर्ता भएका छन् ।