सूचना दिन सिरहाका स्थानीय तहको आनाकानी, संवैधानिक हकका लागि सीडीओसँग गुहार

सिरहा - सार्वजनिक निकायका सूचना सञ्चारकर्मी मात्र होइन हरेक नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने हो । तर, सिरहाका स्थानीय तह भने संविधानप्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्छन् ।

सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामकारबाहीको सूचना लिन सञ्चारकर्मीहरूलाई हम्मे-हम्मे छ । पत्रकार महासंघ सिरहाका सचिव शिवदयाल यादवलगायत पत्रकारहरू गत आर्थिक वर्षको काम कारबाही, बजेट तथा खर्चसम्बन्धी सूचना माग गर्दै निवेदन लिएर पटक-पटक नगरपालिकाको कार्यालय पुगे । तर, कुनै दिन कर्मचारी भेटिएनन् । भेटिएका दिन पनि निवेदन दर्ता गर्न मानेनन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कार्यालयमा भेटिँदैनन्,’ शिवदयालले भने, ‘अन्य कर्मचारीहरूले हाकिमको तोकबिना निवेदन नै दर्ता गर्दैनन् ।’

८ साउनमा उनीहरू फेरि नगरपालिका पुगे । निवेदन पनि दर्ता भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले उनीहरूलाई एक महिनापछि सूचनाका लागि आउन भने । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सिरहाका धेरै स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दै निवेदन पर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने आनाकानी भइरहेको पाइन्छ । आम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, पत्रकारलाई समेत सूचना प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।

जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेला-बेलामा आन्दोलन हुने गरेको छ । तर, त्यसको सम्बोधन भइरहेको छैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

‘देशको मूल कानुनमै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ,’ सिरहाका पत्रकार देवकुमार यादव भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायले संविधानप्रदत्त कुरालाई समेत बेवास्ता गरी अटेर गर्नु खेदजनक विषय हो ।’ अनियमितता ढाकछोप गर्न सूचना नदिइएको उनी बताउँछन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो सञ्चारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदीपराज कणेललाई गरेपछि उनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छन् ।

साउन १२ गते काटिएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यक्रमगत बजेट, सञ्चालित कार्यक्रमको नाम र स्थान तथा सोको कार्यान्वयन र खर्च भएको रकम एवं उपलब्धिसमेत खुलाई साउन १५ गतेभित्र आ–आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट तथा पेजमार्फत सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, जिल्लाका अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि सूचना सार्वजनिक गर्न पत्राचार भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायले गरेको कामबारे थाहा पाउने हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो,’ सीडीओ कणेलले भने, ‘नागरिकको मौलिक हकलाई प्रशासनिक तवरले सबैले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’