बरियारपट्टी छोटी भन्सार बन्दको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो, हुलाकीमार्ग अवरुद्ध

ओम प्रकाश यादव लहान, वैशाख २४ । सिरहाको सीमावर्ती क्षेत्र बरियारपट्टीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीयस्तरमा व्यापक आन्दोलन सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमार्फत भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय व्यापारी, जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण आन्दोलित बनेका हुन् । आन्दोलनका कारण देशकै रणनीतिक सडकका रूपमा रहेको हुलाकीमार्ग घण्टौँदेखि अवरुद्ध बनेको छ भने सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको छ ।

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले “राजस्व संकलन न्यून भएको” तथा “प्रशासनिक पुनर्संरचना” को कारण देखाउँदै उक्त निर्णय गरेको भए पनि स्थानीयहरूले यसलाई सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

निर्णय सार्वजनिक भएको केही दिनमै बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ स्थित बरियारपट्टी चोक तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । बुधबार बिहानदेखि सयौँ स्थानीय सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले सडकको बीचभागमा बेन्च, काठ तथा मोटरसाइकल तेर्स्याएर हुलाकीमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गरेपछि पूर्व–पश्चिम आवागमन ठप्प बनेको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूले “भन्सार बन्द निर्णय खारेज गर”, “सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्र नमार”, “जनताको आवाज सुन्नुपर्छ” जस्ता नाराबाजी गर्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनका कारण यात्रुवाहक बस, मालवाहक ट्रक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका सवारी साधन लामो लाइनमा रोकिएका थिए । स्थानीय व्यापारीहरूको आरोप छ कि सरकारले काठमाडौंमा बसेर सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविक अवस्था नबुझी निर्णय गरेको छ । उनीहरूका अनुसार बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय केवल राजस्व संकलन गर्ने केन्द्र मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । भन्सार बन्द भएपछि सीमावर्ती साना व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अम्बेय कुमार यादवले सरकारको निर्णयलाई “स्थानीय जनताको आर्थिक घाँटी निमोठ्ने कदम” भएको आरोप लगाए । उनले भने, “बरियारपट्टीको व्यापारिक अस्तित्व नै भन्सारसँग जोडिएको छ । यो बन्द भएपछि व्यापार सुक्छ, बेरोजगारी बढ्छ र सीमावर्ती बजार सुनसान बन्छ ।” त्यस्तै, सुखीपुर उद्योग व्यापार समिति सचिव सञ्जय कुमार यादवले वैधानिक भन्सार बन्द भएपछि चोरी तस्करी बढ्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार कानुनी नाका बन्द भएपछि अवैध बाटो सक्रिय हुने र त्यसबाट राज्यलाई झन् ठूलो राजस्व घाटा पुग्नेछ ।

.स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत आन्दोलनमा खुलेर सहभागी भएका छन् । वडा अध्यक्ष विनोद यादवले सरकारसँग तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै चेतावनी दिए, “यदि सरकारले स्थानीय भावना विपरीत निर्णय लागू गर्न खोज्यो भने आन्दोलन अझ कडा हुन्छ ।” आन्दोलन चर्किएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी बासुदेव पाठक स्वयं घटनास्थलमा पुगेर अवस्था नियन्त्रणमा लिन तथा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डिएसपी तथा प्रवक्ता रमेशबहादुर पालले स्थिति नियन्त्रणबाहिर नरहेको दाबी गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने, “स्थानीयसँग समन्वय भइरहेको छ । वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी छ ।” तर आन्दोलनरत पक्ष तत्काल पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन । उनीहरूले सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय वर्षौँदेखि नेपाल–भारत सीमावर्ती व्यापारको प्रमुख नाकाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यहाँबाट दैनिक रूपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री तथा कृषिजन्य वस्तुको कारोबार हुँदै आएको थियो । भन्सार कार्यालयकै कारण आसपासका बजार, होटल, ढुवानी सेवा तथा साना व्यवसायहरू चलायमान रहेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने सरकारले सीमावर्ती साना भन्सारहरू बन्द गर्ने नीति लिँदा त्यसको सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्ता साना भन्सार बन्द हुँदा वैधानिक व्यापार घट्ने र अवैध गतिविधि बढ्ने जोखिम रहन्छ । बरियारपट्टीको आन्दोलनले अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारको निर्णयप्रति गहिरो असन्तोष रहेको संकेत दिएको छ । यदि समयमै वार्ता र समाधानको पहल भएन भने आन्दोलन अन्य सीमावर्ती जिल्लामा समेत फैलिन सक्ने स्थानीयहरूको चेतावनी छ ।