वालविवाह र दहेज प्रथा विरुद्धको अभियानमा

ओम प्रकाश यादव लहान १९ फागुन । बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभुत अधिकारबाट बञ्चित नहोस तथा आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्वन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारबाट समेत बालविवाहले बालबालिकालाई बञ्चित गराउँछ । मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय विकासको क्षेत्रमा बालविवाहको सवालले पछिल्ला वर्षहरुमा निकै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । विवाह गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो । यसका लागि प्रायः सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्युनतम उमेर तोकेका हुन्छन् ।

त्यही तोकिएको उमेर अगावै गरिने विवाहलाई वालविवाह भनिन्छ । विशेष गरी वालिका र महिलाको सवालमा वालविवाहले एउटै मात्र अधिकारको उल्लघंन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकारको उल्लघंन श्रृखला सृजना गरी थप हिंसामा पर्ने अवस्थालाई निम्त्याइ दिन्छ । यद्दपि वालविवाहको जोखिममा वालक तथा किशोरहरु पनि उत्तिकै रहने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । त्यसै अन्तर्गत आज मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा सप्तरी नेपाल राम समाजको पहिलो बैठक भएको हो ।

 केन्द्रीय अध्यक्ष प्रथमलाल रामको अध्यक्षतामा भएको वैठकवाट संगठन विस्तार गर्ने, राम समुदायले वालविवाह नगर्ने र गर्नेलाई कानुनि दायरामा ल्याउने, दहेज प्रथा पुर्ण रुपमा वन्द गर्ने लगायतको विषयमा निर्णय गरेको छ । वैठकवाट जिल्ला भरिका १८ वटै पालिकाको सम्पुर्ण राम टोलमा पत्राचार गरि वालविवाह र दहेज प्रथा विरुद्ध सुचना गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुदाँका बखत १४ बर्ष नपुगेकी स्वास्नी मानिस र १८ वर्ष नपुगेको लोग्ने मानिसले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पछि स्वास्नी मानिसको उमेर १६ वर्ष कायम गरियो । तत्पश्चात मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनबाट महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मञ्जुरीले १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष तोकियो । पछिल्लो पटक केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७२ ले मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा वालवालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।